लोणी काळभोर: हवेली तालुक्यातील केसनंद येथील बनावट शासकीय आदेश प्रकरणाची चौकशी सुरू असतानाच पूर्व हवेलीतील वाडेबोल्हाई येथेही एका जमिनीच्या प्रकरणात बनावट आदेश वापरल्याचे प्रकरण उघडकीस आल्याने महसूल विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे.
भूमी अभिलेख हवेली कार्यालयाच्या नावाने बनावट आकारफोड (कजाप), बनावट मोजणीची ‘क’ प्रत, तसेच लोणी काळभोर अप्पर तहसील कार्यालयाच्या नावाने बनावट आदेश, बनावट स्वाक्षऱ्या आणि बनावट शिक्के तयार करून तलाठी कार्यालयात अभिलेखात नोंद घेण्यासाठी सादर करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणात एका फेरफाराला मंजुरी मिळाली, तर दुसरा फेरफार रद्द करण्यात आल्याची माहिती समोर येत असून, शासनाची फसवणूक करण्याचा गंभीर प्रयत्न झाल्याचे स्पष्ट होत आहे.
महसूल विभागाकडून या दोन्ही प्रकरणांची सखोल चौकशी सुरू असून, या घोटाळ्याची व्याप्ती आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, केसनंद बनावट आदेशप्रकरणी वाघोली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर त्यामध्ये राजकीय हस्तक्षेपाच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर हा तपास पोलिस आयुक्तालयाकडे वर्ग करण्यात आला आहे. निष्पक्ष चौकशीत पूर्व हवेलीतील बनावट आदेशांचे मोठे रॅकेट उघड होण्याची शक्यता व्यक्त होत असून, अशा आदेशांच्या आधारे झालेल्या प्लॉटिंगमुळे हजारो ग्राहकांची फसवणूक झाल्याचेही समोर येऊ शकते. वाडेबोल्हाई येथील गट क्रमांक ९०३ आणि ७३० मधील सातबाराधारकांनी भूमी अभिलेख हवेली कार्यालयाच्या नावाने तयार करण्यात आलेले बनावट फाळणीबारा, आकारफोड व कजाप आदेश नोंदविण्यासाठी सादर केले होते. त्यानुसार फेरफार क्रमांक ९०९५ द्वारे गट क्रमांक ९०३चे पोटहिस्से तयार करण्यात आले आणि वाघोली मंडळ अधिकाऱ्यांनी तो फेरफार मंजूरही केला.
तसेच गट क्रमांक ७३० मध्ये फेरफार क्रमांक ९१६९ नुसार पोटहिस्से तयार करण्यात आले. मात्र, केसनंद प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर संशय निर्माण झाल्याने हा फेरफार रद्द करण्यात आला. प्रकरण गंभीर असल्याचे लक्षात येताच संबंधित तलाठ्यांनी घाईघाईने अप्पर तहसील कार्यालयाकडे अहवाल सादर केला आणि कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाकडे प्रस्ताव पाठविला. पडताळणीनंतर संबंधित आदेश भूमी अभिलेख कार्यालयाने कधीच जारी केले नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने बनावट कागदपत्रांचा वापर झाल्याचे सिद्ध झाले आहे. आता महसूल विभाग या संपूर्ण प्रकरणात कोणती कारवाई करतो, बनावट आदेशांचे जाळे किती मोठे आहे आणि त्यामागील सूत्रधारांपर्यंत तपास पोहोचतो का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तसेच, या प्रकरणात दोषींना राजकीय संरक्षण न देता कठोर कारवाई करून फसवणूक झालेल्या शेतकरी व नागरिकांना न्याय मिळावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
भूमी अभिलेख विभागाला मॅनेज करतो म्हणत लाखो रुपये उकळले, पूर्व हवेली भागात चर्चा
केसनंद बनावट शासकीय आदेश प्रकरण उघड झाल्यानंतर अनेक शेतकरी आपल्या जमिनीच्या कागदपत्रांची पडताळणी करू लागले आहेत. याच परिस्थितीचा फायदा घेत एका माफियाने ‘भूमी अभिलेख विभागाला मॅनेज करतो’, ‘बनावट आदेशच खरे असल्याचे सिद्ध करून देतो’ आणि ‘पोलिस कारवाईतून वाचवतो’ अशी बतावणी करून मोठ्या प्रमाणात पैसे उकळल्याची चर्चा पूर्व हवेली परिसरात सुरू आहे. या चर्चेतील तथ्यांचीही पोलिस आणि महसूल विभागाने सखोल चौकशी करून सत्य जनतेसमोर आणावे, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
