

पुणे: सेकंडहॅण्ड दुचाकी घेतली; पोलिसांच्या संकेतस्थळासह आरटीओत खातरजमा केली त्या वेळी दंड शून्य होताः पण अचानक 5 ते 7 हजारांचा जुना दंड अंगावर! लोकअदालतीत सवलतीच्या अपेक्षेने आलेल्या कुलदीप म्हस्के या तरुणाला मात्र “नोटीस आली असेल तरच दंड भरता येईल” असे उत्तर मिळाले. स्वतःहून दंड भरायला तयार असतानाही सवलत नाही आणि पोलिस प्रशासनासह न्यायालयाचा वेळ वाया घालवणाऱ्यांना सवलत या विसंगतीवर शिवाजीनगर वाहतूक न्यायालयात शनिवारी तरुणासह अनेक पुणेकरांची हताश प्रतिक्रिया उमटली, तर नोटिशीशिवाय सवलत मिळणार नसेल तर तोपर्यंत वाहनांवरील कारवाई थांबवा, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार, शनिवारी येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयात राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. लोकअदालतीदरम्यान होणारी संभाव्य गर्दी आणि नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी 1 नोव्हेंबर 2025 पूर्वी न्यायालयात दाखल असलेल्या प्रकरणांमध्ये लोकअदालतीची नोटीस काढण्यात आली आहे.
तीच प्रकरणे शनिवारी होणाऱ्या लोकअदालतीत ठेवण्यात येणार असल्याचे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र, नोटीस पाठविलेल्या प्रकरणांबरोबर स्वत:हून दंडाची रक्कम भरणाऱ्यांचीही मोठी गर्दी उसळली होती. त्यामुळे येथील न्यायालयात काही काळ गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली होती.
माझ्या गाडीवर वाघोलीच्या हद्दीत दंड पडला आहे. माझी गाडी पकडली तेव्हा मला दंडातील काही रक्कम भरावी लागते. माझी आर्थिक परिस्थिती हलाखीची आहे. याठिकाणचे लोक म्हणतात नोटीस आली तरच सवलत मिळेल. मुळात पोलिसांनी जर मला प्रत्येक वेळी रस्त्यात अडवून दंड वसूल केला, तर रक्कम कमी होऊन दंड पूर्णपणे वसूल होईल. मग न्यायालयाकडून मला कशासाठी नोटीस येईल तसेच लोकअदालतीमधील सवलतीचा नेमका फायदा कोणासाठी आहे हे प्रशासनाने स्पष्ट करावे.
आदमभाई सय्यद, रहिवासी, परभणी
मागील लोकअदालतीत मला टोकन देण्यात आले होते. पाच तास थांबल्यानंतर मला टोकन मिळाले. आज न्यायालयात आलो तर फक्त नोटीसवाल्यांची रक्कम भरून घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले. मुळात ज्यांना टोकन दिले त्यांचाही विचार होणे आवश्यक होते. जर टोकनचा विचारच केला जाणार नव्हता तर हे टोकन का दिले? प्रशासनाला नागरिकांचा वेळ महत्त्वाचा वाटत नाही का? लोकअदालत नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी आहे की गैरसोय करण्यासाठी, याचा विचार प्रशासनाने करण्याची आवश्यकता आहे.
सचिन डेंगळे, रहिवासी, विमाननगर