प्रा. अनिल धुमाळ
शिवनगर: नुकत्याच पार पडलेल्या नगरपंचायत, नगरपालिका व नगरपरिषदांच्या निवडणुकांचा कौल पाहता देशसेवा, समाजसेवा नागरिकांची सेवा याला काहीच किंमत नसून केवळ पैसा.. पैसा.. आणि पैसाच वरचढ ठरल्याचे दिसले, महानगरपालिकांच्या निवडणुका होत आहेत, तर पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका येऊ घातल्या आहेत.
अशावेळी जागरूक नागरिकांची एक चर्चात्मक मागणी होत आहे, की मायबाप सरकार...निवडणुका न घेता पदांचे जाहीर लिलाव करा जेणेकरून जो जास्त बोली लावेल त्याला ते पद मिळेल. एकूणच लोकशाहीचा उत्सव हा उत्सव राहिला नसून पैशांचा खेळ झाला आहे, असे मत जाणकार नागरिकाकडून व्यक्त होत आहे.
मागील काही वर्षांपासून निवडणुकांचे स्वरूपच फार बदलून गेले आहे. समाजाची सेवा करणारा, सामाजिक बांधिलकी जोपासणारा समाजसेवक, तर जनतेची सेवा करणारा जनसेवक अशा लोकांना फार पूर्वी निवडणुकींमधून निवडून येण्याची संधी मिळत असे, तर सर्वच पक्ष अशाच लोकांना उमेदवारी देऊन समाजाचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी देत असत. मात्र, हळूहळू हे चित्र बदलून लोकशाहीचा ऱ्हास होताना दिसत आहे.अलीकडच्या काळात धनदांडगे पैसेवाले यांनी लोकशाहीला बटीक बनवत निवडणुकीवर ताबा घेतल्याचे चित्र आहे. राजकीय पक्षांची देखील हतबलता यामध्ये पाहावयास मिळते. निवडून येणाऱ्या उमेदवाराचे निकष देशभक्त, समाजसेवक हे बदलून जास्त पैसेवाला दोन नंबर वाला समाजात दहशत माजवणारा असे निकष तयार होऊन अशाच लोकांची वेगवेगळ्या पक्षांत चलती असल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे.
मतदार देखील या सर्व भुलभुलय्या तसेच भौतिक सुविधांच्या मोहापोटी लालची झाल्याचे दिसत आहे. मताला 500 रुपयांपासून 20 हजार रुपयांपर्यंत दिला जाणारा भाव तसेच दारू आणि जेवणाळींना होत असलेला मोठा खर्च पाहता सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना निवडणुकीला उभे राहण्याची इच्छाच होत नाही. पैशाच्या महापुरा पुढे सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांचे काहीच चालत नाही हेच विदारक दृश्य बहुतांश ठिकाणी निवडणुकांमधून पाहावयास मिळते. अशावेळी पक्षनिष्ठा असलेल्या कार्यकर्त्यांनी केवळ कायम सतरंज्याच उचलायचा का? असा सवाल जागरूक नागरिक करत आहेत. एकूणच लोकशाहीच्या या उत्सवांमध्ये पदांचा जाहीर लिलाव करावा, अशी मागणी होत आहे.
घराणेशाहीचा उच्छाद!
सर्वच राजकीय पक्षांत लोकशाही न राहता घराणेशाही पाहावयास मिळते. अशावेळी लोकशाहीचा उत्सव निवडणुकीच्या माध्यमातून सादर होत असताना वेगवेगळ्या पदांचे वाटप नेतेमंडळींच्या घरातीलच लोकांना दिल्याचे आपण पाहतो. तथापि हीच घराणेशाही पुढे हुकूमशाही बनेल अशी चिंता जाणकार व्यक्त करत आहेत.
