पुणे : जेट्रोफा व एरंड या अखाद्या तेलबियांपासून जैवइंधन (बायोडिझेल) तयार करण्यात सरकारला अपयश आले. या दोन्ही वनस्पतींना जैवइंधन पीक म्हणून लागवडीच्या मर्यादा आल्याने हा प्रयोग अयशस्वी ठरला. त्यामुळे केंद्र सरकारने हाती घेतलेले राष्ट्रीय बोयोडिझेल मिशन फसले. जगभरात 10 ऑगस्ट हा दिवस जैवइंधन दिन म्हणून साजरा केला जातो. विदेशात अखाद्य तेलबियांपासून विविध प्रयोग करून सरकारने हे मिशन फत्ते केले. मात्र, भारतात हे मिशन फसले.
देशातील अनेक मोठ्या उद्योगांनी जेट्रोफा व एरंड या वनस्पींपासून जैव इंधन तयार करण्याचे प्रयत्न 2009 ते 2018 या कालावधित केले. एस.टी. बसमध्ये डिझेल सोबत हे जैव इंधन वापरून त्याच्या अनेक चाचण्या घेण्यात आल्या. त्यात यशही आले, पण जैवइंधनाचा मागणी व पुरवठा यात मोठी तफावत जाणवली. या दोन्ही वनस्पतींची लागवड करताना अनेक अडचणी आल्या. परिणामी, मिशन बायोडिझेल हे सरकारला गुंडाळावे लागले.
डिसेंबर 2009 मध्ये केंद्र सरकारने राष्ट्रीय बायोडिझेल मिशन सुरू केले ज्यात जट्रोफाला आणि एरंड या वनस्पतींना बायोडिझेल उत्पादनासाठी सर्वात योग्य वृक्षजनित तेलबिया म्हणून ओळखले गेले. जेणेकरून 2017 पर्यंत पारंपरिक डिझेलसह 20 टक्के प्रस्तावित बायोडिझेल मिश्रण साध्य करण्यात मदत होईल. त्यामुळे बायोडिझेलची खरेदी 2014 मध्ये सुरू झाली आणि एक पथदर्शी कार्यक्रम ऑगस्ट 2015 मध्ये सुरू करण्यात आला. तो सहा राज्यांमध्ये विस्तारित करण्यात आला. मात्र, जेट्रोफा व एरंड बियाणांच्या तीव्र टंचाईमुळे सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना प्रत्यक्षात येऊ शकली नाही.
अनेक कॉर्पोरेशन्स, पेट्रोलियम कंपन्या आणि खासगी कंपन्यांनी सरकारी मालकीच्या पडीक जमिनींवर किंवा छोट्या आणि मध्यम शेतकर्यांसह कंत्राटी शेतीद्वारे जेट्रोफा लागवड करण्यासाठी राज्य सरकारांशी सामंजस्य करार केला आहे; पण जेट्रोफा बियाणे उत्पादन कमी, पडीक जमिनीची मर्यादित उपलब्धता आणि उच्च वृक्षारोपण आणि देखभाल खर्च यासारख्या अडचणींमुळे बायोडिझेल प्रकल्प अव्यवहार्य झाले. बायोडिझेलच्या उत्पादनासाठी जेट्रोफासह एरंडाच्या चाचणीचे निकाल समाधानकारक आले नाहीत.
जेट्रोफासह एरंडची मोठ्या प्रमाणावर करावी लागणारी लागवड हा मोठा अडचणीचा मुद्दा ठरला. बायोडिझेल पिकांच्या उच्च गर्भधारणेचा कालावधी 3 ते 5 वर्षे आहे. त्यामुळे यापासून जैवइंधनाचे मिशन सरकारला थांबवावे लागले अशी कारणे दिली जातात. तर काही तज्ज्ञांच्या मते आपल्या देशात पेट्रोल लॉबी हे मिशन यशस्वी होऊ देत नसल्याचा आरोप करीत आहे. तर काही तज्ज्ञ म्हणतात जेट्रोफा व एरंडवर पाहिजे तेवढे संशोधन न झाल्याने हे मिशन फसले. सरकारने ग्रीन फ्युएल म्हणून मान्यता दिली अन् याला अनुदान दिले, तर शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर लागवड करतील. हे मिशन सरकारने पुन्हा हाती घ्यावे.
पुणे येथील सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी पार्कमध्ये अशा प्रकारचे 40 संशोधन प्रकल्प तयार आहेत. आमच्या येथील स्टार्टअप असे जैवइंधन तयारही करीत आहे. मात्र, सरकार यासाठी अनुदान देत नाही. विदेशात डिझेल जर शंभर रुपये लिटर असेल, तर ग्रीन फ्युएल (बायोडिझेल) दीडशे रुपये लिटर असते. मात्र, तेथे सरकार अनुदान देऊन ते डिझेलपेक्षा स्वस्त उपलब्ध करून देते; पण भारतात बायोडिझेल म्हटल्यावर ते स्वस्तच पाहिजे असते. सरकारही अनुदान द्यायला तयार नाही. त्यामुळे हे मिशन फसले. त्याचे पुन्हा पुनरुज्जीवीत केले पाहिजे. हे इंधन बनवणे सहज शक्य आहे. फक्त त्या दर्जाचे संशोधन झाले पाहिजे.
– डॉ. राजेंद्र जगदाळे, संचालक, सायन्स अँड टेक्नॉलोजी पार्क, पुणे
हेही वाचा
