Junnar Leopard Attack
सुनील कडूसकर, आशिष देशमुख
पुणे : बिबट्या दिसताच आता गोळ्या घालण्याची परवानी दिली पाहिजे अशी वेळ आली आहे. घरात चोर आला अन् आपण प्रतिकारात गोळी झाडून त्याला मारले, तर तो खून ठरत नाही. त्यामुळे नसबंदी, पिंजरे वगैरे हे उपाय करण्यापेक्षा सरळ गोळ्या घालणे, हाच उपाय आहे, असे स्पष्ट मत ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांनी बिबट्यांच्या उच्छादावर व्यक्त केले. तर, बिबट्यांना गोळ्या घालणे सोपे नसून तो अधिकार केंद्र शासनाकडे असल्याचे मत राज्याचे प्रधान वनसंरक्षक डॉ. जितेंद्र रामगावकर यांनी व्यक्त केले.(Latest Pune News)
पुणे जिल्ह्यात बिबट्यांनी अक्षरश: उच्छाद मांडला असून, दररोज बळींची संख्या वाढत आहे. जुन्नर, आंबेगाव, मंचर, शिरूर आणि नारायणगाव हे पाच हॉटस्पॉट जाहीर केले. मात्र, बिबट्या हा प्राणी वन कायद्याप्रमाणे शेड्यूल 1 (अतिसंरक्षित) गटात येत असल्याने त्याला पकडणे, नसबंदी करणे किंवा गोळीबार करून त्याला मारणे, याची परवानगी केंद्र शासनाकडे येते. याबाबत पुणे वन विभगाच्या मुख्यालयाने दोन वर्षांपूर्वीच बिबट्यांबाबतची भूमिका, उपायाबाबत केंद्र शासनाला पत्र पाठविले.
मात्र, त्यावर अद्याप कोणताही ठोस निर्णय झाला नाही. मात्र, पाऊस थांबला की जुन्नर, आंबेगाव, मंचर, नारायणगाव, शिरूर या भागांत बिबट्यांचा उच्छाद सुरू झाला असून, शनिवारी जिल्ह्यात तीन बिबटे जेरबंद झाले. मात्र, गावकऱ्यांमध्ये प्रचंड दहशत वाढतच आहे. त्यामुळे नसबंदी नको आता थेट शिकारीची परवानगी द्या, अशी मागणी गावकरी करीत आहेत. मात्र, वनअधिकारी म्हणतात, बिबट्यांची शिकार करणे सोपे नाही. त्यामुळे युध्दपातळीवर प्रयत्न करूनही बिबट्यांना रोखण्यात अपयश येत आहे. त्यामुळे सरकारी अधिकारी हतबल झाल्याचे दिसत आहे.
बिबट्यांना गोळ्या घालून ठार मारण्याची परवानगी आता सरकारने खरेतर द्यायला हवी, इतकी परिस्थती गंभीर आहे. केरळमध्ये हत्तीचा असाच उच्छाद सुरू असल्याने गावकरी एकत्र येऊन प्रतिकार करीत आहेत. तीच वेळ आता महाराष्ट्रावर आली आहे. गावकऱ्यांनी एकत्र येऊन याचा प्रतिकार करावा. घरात चोर घुसला अन् आपण प्रतिकार म्हणून त्याला गोळी घातली, तर तो खून ठरत नाही. तशीच वेळ आता आली आहे. वन विभागाचे कायदे अत्यंत क्लिष्ट आहेत, ते कालबाह्य झाले आहेत. त्यात तातडीने सुधारणा करण्याची गरज आहे. प्राण्यांना जसा जगण्याचा अधिकार आहे तसाच माणसांना आहे, हे सरकारला समजत कसे नाही. गावकऱ्यांनी एकत्र येऊन प्रतिकार करण्याची वेळ आता आली आहे. केरळप्रमाणे सत्याग्राहाला बसण्याची वेळ आली आहे. आता माझे वय 84 आहे. आजारी असतो, नाहीतर मी प्रत्यक्ष गावांत आलो असतो.
डॉ. माधव गाडगीळ, ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ
दिवाळीआधी दिल्लीत याच विषयावर बैठक झाली. आता पुन्हा सोमवारी 27 ऑक्टोबर रोजी बैठक आहे. आम्ही आमच्या परीने पूर्ण उपाययोजना करीत आहोत. प्रधान वनसंरक्षक म्हणून माझे पुण्यतील बिबट्यांच्या उपाययोजनांकडे सातत्याने लक्ष आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नुकतीच बैठक घेतली. तीत बिबट्यांची नसबंदी, रेस्क्यू सेंटर वाढविणे, पिंजरे वाढवणे, यावर चर्चा झाली. मात्र, बिबट्यांची शिकार करण्याचे अधिकार कोणालाच नाहीत. कारण, तो शेड्यूल 1 म्हणजे अतिसंरक्षित प्राणी यादीत मोडतो. याबाबतीत सर्वाधिकार केंद्र शासनाला आहेत. दोन वर्षांपूर्वी आम्ही केंद्राला बिबट्यांच्या नसबंदीसह इतर उपाययोजनांचा प्रस्ताव पाठविला आहे. याबाबत दिल्लीत उच्चस्तरीय बैठका सुरू आहेत. बिबट अतिशय चपळ प्राणी असल्याने या उपाययोजनांचा परिणाम दिसण्यास वेळ लागणार आहे. मात्र, तत्काळ असा उपाय यावर अजून सापडेला नाही. पुणे जिल्ह्यातील उसाची लागवड कमी करण्याचाही प्रस्ताव आहे. मात्र, याबाबतही परिणाम दिसण्यास वेळ लागेल. सध्या बिबट्यांना पकडणे, नसबंदी करणे, त्यांना रेस्क्यू सेंटरमध्ये ठेवणे, पिंजऱ्यांची संख्या वाढविणे हेच उपाय शक्य आहेत. ते आपण युद्धपातळीवर करतो आहे.
डॉ. जितेंद्र रामगावकर, राज्याचे प्रधान वनसंरक्षक, नागपूर
बिबट्यांचे वाढते हल्ले कमी करण्यासाठी मानवी वस्तीत शिरणाऱ्या बिबट्यांना पकडून त्यांची रवानगी मोठ्या रेस्क्यू सेंटरमध्ये करावी. याबाबत पाच वर्षांपूर्वीच विचार झाला होता. परंतु, ही योजना प्रत्यक्षात न आल्याने आता या प्रश्नाने गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. वन विभागाच्या विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण अशा चारही झोनमध्ये किमान 100-150 बिबटे ठेवता येतील अशा क्षमतेची रेस्क्यू सेंटर निर्माण करण्याची योजना विचाराधीन होती. जुन्नरमध्ये जे रेस्क्यू सेंटर आहे, तेथील पिंजरे लहान (6 फूट बाय 8 फूट) असून, त्याची क्षमताही 50 च्या आसपास आहे. वनतारामध्ये हत्तीसाठी जसे भव्य रेस्क्यू सेंटर उभारले गेले, त्या धर्तीवर बिबट्यांसाठीही भव्य रेस्क्यू सेंटर झाले, तर त्यांची संख्यीही कमी होईल व प्रजातीचेही रक्षण होऊ शकेल. जनजागृती व लोकशिक्षण करणे महत्त्वाचे, भित्तिपत्रकांद्वारे पाच वर्षांपूर्वी झाला होता प्रयत्न. आताही असे उपाय योजण्याची गरज. रात्रीच्या वेळी शेतात एकट्या-दुकट्याने फिरणे चुकीचे. गावातील रस्त्यावर पुरेसा उजेडही आवश्यक. परिसर स्वच्छ ठेवावा. अडगळ दूर करावी. प्रातर्विधीसाठी स्वच्छतागृहांचाच वापर करावा. बिबट्यांच्या वाढत्या संख्येला आळा घालण्यासाठी सरकारी पातळीवर धोरण ठरविण्याची गरज, त्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी आग्रही भूमिका घेतली पाहिजे.
नीलिमकुमार खैरे, सर्पतज्ज्ञ तथा वन्यप्राणी, पक्षी अनाथालय, रेस्क्यू सेंटरचे संस्थापक
बिबट्यांचे वाढते हल्ले ही एक मोठी समस्या बनली असून, ती सोडविण्यासाठी बिबट्यांचा जन्मदर नियंत्रित करण्यावर भर दिला पाहिजे. बिबट्यांची संख्या कमी करण्यासाठी नियंत्रित शिकार करून त्यांची संख्या कमी करण्यासारखे विविध उपाय सुचविले जात असले, तरी जन्मदर कमी करूनही त्यांच्या संख्या मर्यादित ठेवणे अधिक योग्य ठरेल. जन्मदर नियंत्रणासाठी नसबंदी हा एक पर्याय ठरू शकतो. त्यामुळे भविष्यात जर त्यांची संख्या खूपच कमी झाली, तर पुन्हा त्यांची प्रजननक्षमता पूर्ववत करणेही शक्य होते. जंगलतोडीमुळे वन्यजीवांचे नैसर्गिक अधिवास कमी झाले असून, आता ऊसशेती हेच त्यांचे अधिवास ठरले आहे. उसाच्या पिकात बराच काळ ते विनाअडथळा राहू शकतात. जंगलामध्ये हरणांची व अन्य प्राण्यांच्या शिकारीवर ते अवलंबून असत. तर उसामध्ये डुक्कर, कुत्री, कोंबड्या, घुशी असे खाद्य त्यांना मिळत असल्याने त्यांची संख्या वाढत आहे. बिबटे हा मर्जार कुळातील प्राणी आहे. त्यामुळे त्याला पकडून अन्य कोठे नेऊन सोडले तरी मांजरीप्रमाणे ते पुन्हा आपल्या मूळ ठिकाणी परतण्याचा प्रयत्न करतात. या परतीच्या मार्गात माणसे दिसली तर संघर्ष होतो, असे आढळून आले आहे. त्यामुळे बिबटे पकडून ते दुसरीकडे नेऊन सोडणे हा उपाय तितकासा योग्य नाही. संघर्षाच्या ठिकाणी बिबट्यांची संख्या कमी करणे, हा टोकाचा उपाय आहे.
नितीन काकोडकर, राज्याचे निवृत्त प्रधान वनसंरक्षक
