पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : भिडेवाडा स्मारकाच्या भूसंपादनाचा मोबदला मूळ मालकासच दिला जाणार आहे. येथील भाडेकरूंना प्रशासनाकडून कोणताही मोबदला दिला जाणार नाही. येथील भाडेकरूंनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एका महिन्यात जागा खाली करून द्यावी, त्यानंतर महापालिकेकडून कारवाई करून जागा ताब्यात घेतली जाणार असल्याचे अधिकार्यांनी सांगितले. फुले दाम्पत्यांनी बुधवार पेठेतील भिडेवाड्यात 1848 मध्ये भारतातील पहिली मुलींची शाळा सुरू केली होती.
यात शिक्षण देण्याचे काम त्यांच्या पत्नी सावित्रीबाई फुले यांनी केले होते. गेल्या अनेक वर्षांपासून भिडेवाडा राष्ट्रीय स्मारक व्हावे, अशी मागणी केली जात होती. त्यामुळे पुणे महापालिकेने भिडेवाडा ताब्यात घेऊन तेथे राष्ट्रीय स्मारक करावे, असा ठराव फेब—ुवारी 2006 मध्ये मुख्य सभेत मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर जानेवारी 2008 मध्ये स्थायी समितीने त्यास मान्यता देऊन भूसंपादनाद्वारे ही जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली.
महापालिकेने यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून प्रक्रिया सुरू करून 327 चौरस मीटर जागेसाठी 1 कोटी 30 लाख रुपये मोबदला देण्यासाठी ही रक्कम भूसंपादन विभागाकडे भरली होती. मात्र, या वाड्यातील रहिवासी आणि व्यावसायिकांनी याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मागील 13 वर्षांत न्यायालयात यावर तब्बल 80 वेळा सुनावणी झाली.
उच्च न्यायालयात भिडेवाड्याची जागा महापालिकेला हस्तांतरित करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला. भाडेकरूंनी वाड्याची जागा खाली करून देण्यास सहा महिन्यांचा कालावधी मागितला होता. मात्र, न्यायालयाने ती मागणी फेटाळत एक महिन्याच्या आत वाडा रिकामा करून महापालिकडे हस्तांतरित करण्याचे आदेश दिले.
महापालिका एक महिना वाट पाहणार आहे. त्यानंतर मात्र जागा रिकामी न केल्यास कारवाई करणार असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकार्याने सांगितले. दरम्यान, वाड्याची जागा दी पूना मर्चंट को-ऑप. बँकेची असल्याने प्रशासनाकडून मूळ मालकालाच जागेचा मोबदला दिला जाणार आहे. येथील 24 भाडेकरूंचा प्रश्न मूळ मालकाने सोडवायचा आहे, असेही ते म्हणाले.
हेही वाचा
