पुणे: जलसंपदा विभागाच्या कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या अखत्यारित असलेल्या स्वमालकीच्या मोकळ्या जागासंह इतर जागांच्या सातबारा उताऱ्यावर आता कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे नाव लागणार आहे. याबाबतच्या हालचाली सुरू झालेल्या आहेत. दरम्यान, जलसंपदा विभागाच्या पुणे, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर, सांगली या शहरांत असलेल्या जागांवर नागरिकांनी अतिक्रमण केले असून, त्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे.
राज्य शासनाने जलसंंपदा विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या सर्वच महामंडळांच्या जागांच्या सातबारावर संबंधित महामंडळाचे नाव लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या अखत्यारित असलेल्या पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, अहिल्यानगर (काही भाग), धाराशिव (काही भाग) या जिल्ह्यात सुमारे 2 लाख हेक्टर जमीन आहे. त्या जमिनींपैकी दीड लाख हेक्टर जमिनी धरणांच्या पाण्याखाली बुडालेले क्षेत्र आहे, तर 50 हजार हेक्टर क्षेत्रावर कालवे, महामंडळाच्या वसाहती, कार्यालये उभारण्यात आलेली आहेत.
तसेच धरणाच्या पाण्याच्या पातळीवरती आणि विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या शहरांमधून वाहणाऱ्या कालव्यांच्या आजुबाजूच्या जागांवर नागरिकांसह काही सामाजिक संघटनांनी अतिक्रमण केले आहे. विशेषत: पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर या शहरांतून वाहणाऱ्या कालव्याच्या आजूबाजूच्या मोकळ्या जागांवर अतिक्रमण झालेले आहे. त्या 50 हजार हेक्टरच्या आसपास जागा आहेत. या सर्व जागा अतिक्रमण मुक्त करण्यात येणार आहेत.
कारण या जागाच्या किमती कोट्यवधी रुपयांच्या घरात आहेत. या सर्व जागांचे सातबारा पूर्वीपासून शासन किंवा पाटबंधारे विभागाच्या नावावर आहेत, तर काही जागांवर मात्र कोणाचेच नाव नाही. अशा सर्व प्रकारच्या जलसंपदाच्या जागांच्या सातबाऱ्यांवर आता ‘कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे’ नाव लावण्यात येणार आहे. त्याबाबतची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
नाव लावण्याची मोहीम
जलसंपदा विभागाने धरणे बांधण्यासाठी शेतकरी, नागरिक यांच्या जमिनी घेतल्या. त्यानुसार संबंधितांना मोबदला देखील देण्यात आला आहे. मात्र, असे असले तरी या घेण्यात आलेल्या जागांच्या (काही) जागांचे सातबारे अनेक वर्षांपासून झाले नसल्याची बाब उघडकीस आली आहे. त्यामुळे खडबडून जागे झालेल्या शासनाने आता या जागांचे सर्वेक्षण करून त्या नोंद घेत सातबाऱ्यांवर संबंधित महामंडळाचे नाव लावण्याची मोहीम सुरू केली आहे.
