लोणी काळभोर: पुणे शहराला पिण्याचे पाणी पुरविणाऱ्या खडकवासला धरणाच्या अत्यंत संवेदनशील परिसरात सुरू असलेल्या बांधकामामुळे खळबळ उडाली आहे. गोऱ्हे खुर्द (ता. हवेली) येथील हद्दीत धरणाच्या अगदी काठालगत सुरू असलेल्या या बांधकामामुळे जलसुरक्षा, पर्यावरण आणि लाखो नागरिकांच्या आरोग्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, संबंधित यंत्रणांच्या भूमिकेवर तीव्र संशय व्यक्त केला जात आहे.
स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, धरणालगत निवासी प्रकल्प उभारण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. मात्र, या कामासाठी आवश्यक असलेल्या पीएमआरडीएच्या मंजुरी, विकास परवानग्या, मंजूर नकाशे, जलसंपदा विभागाची ना-हरकत आणि इतर कायदेशीर परवानग्या प्रत्यक्षात आहेत का? हा मूलभूत प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत गोऱ्हे खुर्द ग्रामपंचायतीने संबंधितांना नोटीस बजावत सर्व कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
तरीही स्थानिकांच्या आरोपानुसार, नोटीस दिल्यानंतरही बांधकाम सुरूच असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे प्रशासनाची कारवाई केवळ कागदोपत्री आहे का? असा सवाल उपस्थित होत आहे. धरण परिसर हा राज्याच्या दृष्टीने संवेदनशील क्षेत्र मानला जातो. अशा ठिकाणी नियमांकडे दुर्लक्ष करून बांधकाम होत असेल, तर त्याचे परिणाम अत्यंत गंभीर ठरू शकतात. भविष्यात या प्रकल्पातून निर्माण होणारे सांडपाणी योग्यप्रकारे प्रक्रिया न झाल्यास ते थेट धरणात मिसळण्याचा धोका व्यक्त केला जात आहे. असे झाल्यास पुणे शहराच्या पिण्याच्या पाण्याच्या गुणवत्तेवर परिणाम होऊन लाखो नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ होऊ शकतो, अशी भीती पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केली आहे.
नियम सामान्य नागरिकांसाठीच आहेत का? धरणाच्या काठावर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम सुरू असताना महसूल विभाग, जलसंपदा विभाग, पीएमआरडीए, जिल्हा प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणांना याची माहिती नव्हती का? माहिती होती तर कारवाई का झाली नाही? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून सर्व परवानग्यांची पडताळणी करण्यात यावी, संयुक्त पाहणी करावी आणि नियमभंग आढळल्यास महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम तसेच इतर संबंधित कायद्यांनुसार कठोर कारवाई करून आवश्यक असल्यास बांधकाम तत्काळ थांबवावे, अशी जोरदार मागणी होत आहे.
७५ मीटरचा नियम पायदळी?
धरण पूर्णक्षमतेने १०० टक्के भरल्यानंतर जलरेषेपासून किमान ७५ मीटर अंतर राखूनच बांधकाम करावे, असा नियम आहे. मात्र, संबंधित बांधकाम धरणाच्या अवघ्या २० फुटांवर सुरू आहे. हा प्रकार केवळ एका बांधकामाचा प्रश्न राहणार नाही; तो जलसुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण आणि लाखो नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित अत्यंत गंभीर विषय ठरेल. महसूल विभाग, जलसंपदा विभाग, पीएमआरडीए, जिल्हा प्रशासन आणि ग्रामपंचायत यांच्या भूमिकेकडे आता लक्ष लागले आहे. हे विभाग तातडीने कारवाई करून सत्य जनतेसमोर आणणार की पुन्हा एकदा मौन बाळगणार? हे बघणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
