पुणे: कसबा विधानसभा मतदारसंघात राबविण्यात येत असलेल्या 'झीरो वेस्ट कसबा-भवानी' या प्रायोगिक स्वच्छता प्रकल्पावरून महापालिकेच्या सभागृहात सोमवारी जोरदार चर्चा रंगली. विशेष म्हणजे विरोधकांसह सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेवकांदेखील या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीवर, खर्चावर आणि परिणामकारकतेवर प्रश्न उपस्थित करत प्रशासनाला धारेवर धरले. कोट्यवधी रुपयांची तरतूद करूनही कचऱ्याच्या समस्येत अपेक्षित सुधारणा न झाल्याचा आरोप करत प्रकल्पाच्या उपयुक्ततेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले.
आमदार हेमंत रासने यांच्या संकल्पनेतून सुरू झालेल्या या उपक्रमाबाबत प्रश्नोत्तराच्या तासात भाजप नगरसेवक कुणाल टिळक यांनी लेखी प्रश्न उपस्थित केला. १९ जानेवारी २०२६ पासून सुरू झालेल्या या पायलट प्रकल्पाचे मूल्यांकन करण्यात आले का, त्यातून नेमके काय निष्पन्न झाले, महापालिकेने 'स्वच्छ' संस्थेला आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या का आणि मंजूर खर्चाची रक्कम अदा केली का, अशी विचारणा त्यांनी केली.
प्रकल्पाला मुदतवाढ दिल्याचे प्रशासनाने लेखी उत्तरात नमूद केले. तीन महिन्यांसाठी १ कोटी ९ लाख २७ हजार २७५ रुपयांचा खर्च मंजूर केला असून, कामाच्या प्रगतीनुसार 'स्वच्छ' संस्थेला टप्प्याटप्प्याने रक्कम अदा केली जात असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, या उत्तरानंतर सभागृहात प्रशासनावर प्रश्नांची सरबत्ती झाली. पाच महिने उलटूनही प्रकल्पाचे मूल्यांकन झाले नसताना त्याला मुदतवाढ का दिली, असा सवाल नगरसेवकांनी उपस्थित केला.
नगरसेवक बापू मानकर आणि स्वीकृत नगरसेवक उदय लेले यांनीही प्रकल्पाच्या परिणामकारकतेवर नाराजी व्यक्त केली. कसबा आणि भवानी पेठ परिसरात कचऱ्याची समस्या अद्याप कायम असून, तीन कोटींची तरतूद असताना प्रत्यक्षात कोणती कामे झाली, तसेच पहिल्या टप्प्यात खर्च झालेल्या १ कोटी ९ लाख रुपयांचा नेमका उपयोग कशासाठी झाला, याचा खुलासा करण्याची मागणी त्यांनी केली.
या प्रकल्पासाठी निविदा प्रक्रिया का राबवली नाही, हा मुद्दाही पुन्हा ऐरणीवर आला. प्रशासनाने प्रायोगिक तत्त्वावर आणि 'स्वच्छ' संस्थेच्या पूर्वीच्या कामाचा अनुभव लक्षात घेऊन प्रकल्प देण्यात आल्याचे सांगितले. मात्र, कोट्यवधी रुपयांच्या कामासाठी खुली निविदा प्रक्रिया न राबविण्याबाबत नगरसेवकांनी आक्षेप नोंदविला. यावर खुलासा करताना अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर यांनी मंजूर तरतुदीमधूनच खर्च केला असून, प्रकल्पाला २८ जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याचे सांगितले.
अभियानात शंभर टक्के घोटाळा : स्वरदा बापट
भाजप नगरसेविका स्वरदा बापट यांनी या अभियानात शंभर टक्के घोटाळा झाल्याचा गंभीर आरोप केला. 'स्वच्छ' संस्थेचे कर्मचारी नागरिकांकडून २०० ते ९०० रुपये कचरा शुल्क आकारत असल्याच्या तक्रारी आणि त्याचे स्क्रीनशॉट नागरिकांनी दिल्याचा दावा त्यांनी केला. एवढे शुल्क आकारले जात असताना परिसरातील कचऱ्याचे ढिगारे आणि क्रॉनिक स्पॉट कमी का झाले नाहीत, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
