पुणे: महानगरपालिकेच्या शाळांच्या व्यवस्थापनाबाबत अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या वादावर सोमवारी अखेर शिक्कामोर्तब झाले. महापालिका सभागृहाने आकांक्षा फाउंडेशनला काही शाळा चालविण्याचा प्रस्ताव बहुमताने मंजूर केला. विरोधकांनी हा निर्णय शिक्षणाच्या खासगीकरणाकडे टाकलेले पाऊल असल्याचा आरोप करत तीव्र आक्षेप घेतला, तर सत्ताधाऱ्यांनी हा निर्णय महापालिकेच्या शिक्षण व्यवस्थेचा दर्जा उंचावण्यासाठी आवश्यक असल्याचा दावा केला.
स्थायी समितीच्या ठरावाचा फेरविचार करून आकांक्षा फाउंडेशनसोबत तीन वर्षांऐवजी नऊ वर्षांच्या कालावधीसाठी करार करण्यास सभागृहाने मान्यता दिली. तसेच, भविष्यात इतर सामाजिक अथवा शैक्षणिक संस्थांनी महापालिकेच्या शाळा चालविण्यासाठी प्रस्ताव दिल्यास त्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महापालिकेच्या शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास गट स्थापन करण्यालाही मंजुरी देण्यात आली. या प्रस्तावावरील मतदानात सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने ९९, तर विरोधकांच्या बाजूने २४ मते पडली.
प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान विरोधकांनी शिक्षणाच्या खासगीकरणाचा मुद्दा उपस्थित करत प्रशासनावर टीकेची झोड उठवली. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे नगरसेवक गणेश कल्याणकर म्हणाले, "महापालिका आकांक्षा फाउंडेशनला शाळा देत नसून, विद्यार्थ्यांनाच विकत आहे. शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी प्रशासनाने नेमके कोणते प्रयत्न केले? शहरातील वाढत्या जमिनींच्या किमती लक्षात घेता या निर्णयामागे खासगीकरणाचा डाव आहे का? असा प्रश्न निर्माण होतो." नगरसेवक अरविंद शिंदे यांनी थरमॅक्स कंपनीच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीचा उल्लेख करत, एका संस्थेलाच पाच शाळा देण्याऐवजी सर्व शाळांसाठी समान आणि पारदर्शक धोरण असावे, अशी मागणी केली.
काँग्रेसचे गटनेते चंदूशेठ कदम यांनी, "हा निर्णय खासगी शिक्षण संस्थांची मालकी वाढविण्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. भविष्यात प्रवेशासाठी पालकांना विनंती करावी लागेल. शिक्षणाचे माहेरघर असलेल्या पुण्यात महापालिकेच्या शाळा खासगी संस्थांकडे सोपविण्याची वेळ येणे, ही गंभीर बाब आहे," असे मत व्यक्त केले.
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे गटनेते काका चव्हाण म्हणाले, "खर्च महापालिकेचा आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी याचना करण्याची वेळ येणार, ही शोकांतिका आहे. केवळ एका संस्थेला शाळा दिल्याने प्रश्न सुटणार नाही. महापालिकेच्या शाळांना सक्षम करण्यासाठी व्यापक उपाययोजना आवश्यक आहेत."
दुसरीकडे, सत्ताधाऱ्यांनी या निर्णयाचे जोरदार समर्थन केले. उपमहापौर परशुराम वाडेकर म्हणाले, "मी स्वतः महापालिकेच्या शाळेत शिक्षण घेतले आहे. पूर्वी या शाळांची गुणवत्ता उत्तम होती. ती पुन्हा उंचावण्यासाठी आकांक्षा फाउंडेशनचा अनुभव उपयोगी ठरेल."
स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी महापालिकेच्या शाळांचा दर्जा उंचावण्याची जबाबदारी सर्वांचीच असल्याचे सांगत, नगरसेवकांनी आपल्या निधीतून शाळांच्या विकासासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन केले.
सभागृहनेते गणेश बिडकर यांनी आकांक्षा फाउंडेशनच्या कार्याचे समर्थन करत, "ही संस्था शिक्षणाचे खासगीकरण करत नसून, शिक्षणाचे अपग्रेडेशन करत आहे. संस्थेने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी मोठी गुंतवणूक केली असून, त्याचा सकारात्मक परिणाम निकाल आणि उच्च शिक्षणातील प्रवेशावर दिसून आला आहे," असा दावा केला.
मात्र, महापालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांबाबत बिडकर यांनी केलेल्या एका विधानावर विरोधकांनी आक्षेप घेतला. प्रशांत जगताप यांनी, "मी महापालिकेच्या शाळेत शिकून महापौर झालो आहे," असे सांगत संबंधित वक्तव्याला विरोध केला. त्यानंतर बिडकर यांनी ते विधान मागे घेतले. दरम्यान, नगरसेवक पृथ्वीराज सुतार यांनी तीन वर्षांऐवजी नऊ वर्षांसाठी करार करण्याची उपसूचना मांडली होती. सभागृहाने मतदानाद्वारे ही उपसूचनाही मंजूर केली.
