पुणे: पिंपरी-चिंचवड शहरातील आनंदनगर येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातील झोपड्यांची संख्या ऐनवेळी निम्म्याहून अधिक कमी केली आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिका, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प आणि मशाल सर्व्हेनुसार या प्रकल्पातील एकूण झोपड्यांची संख्या ही २ हजार २८६ इतकी आहे. मंजूर केलेल्या या प्रकल्पात मात्र झोपड्यांची संख्या १ हजार ८७ इतकीच आहे. यावरून या प्रकल्पातील झोपड्यांची संख्या निम्म्याने कमी केल्याचे उघडकीस आले आहे. यामुळे झोपड्यांची संख्या कमी करण्याचा हेतू काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
एसआरएचे तत्कालीन सीईओ नीलेश गटणे यांच्या कार्यकाळातील आणखी घोटाळा दै. पुढारीने उघडकीस आणला आहे. आनंदनगर येथील सर्व्हे नंबर ३११ मधील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी पिंपरी-चिंचवड शहरातील खासगी मालकीची आणि रेल्वेची सुमारे चार एकर इतकी मोक्याची जागा लाटण्यात आली आहे. ही जागा पिंपरी-चिंचवड शहरातील मुख्य रस्त्यावर आहे.
त्यामुळे या ठिकाणी विक्रीचा दर मोठा मिळून विकसकाचा मोठा आर्थिक फायदा होऊ शकणार आहे. परिणामी, या जागेच्या माध्यमातून मोठा आर्थिक फायदा करून घेण्याच्या उद्देशाने झोपड्यांची संख्या कमी केली का? असा सवाल उपस्थित करण्यात येऊ लागला आहे. या जागेवर खासगी मालकी आणि रेल्वेची मालकी असल्यानेच विकासकाने जातील जागेचा सर्व्हे नंबर बदलला का? बदललेल्या जागेवर राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाची मालकी का दाखविण्यात आली? केंद्र सरकारच्या आणि खासगी मालकीच्या जागेवर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प उभारला जाऊ शकतो का? आदी प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
उर्वरित झोपडपट्टीधारकांच्या पुनर्वसनाचे काय?
पिंपरी-चिंचवड महापालिका व मशाल सर्व्हेनुसार एकूण झोपड्या २ हजार २८६ असून, प्रत्यक्षात मात्र १ हजार ८७ झोपडपट्टीधारक दाखविले आहेत. त्यामुळे उर्वरित ११९९ झोपडपट्टीधारकांच्या पुनर्वसन कसे करणार? हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे.
खासगी व केंद्र सरकारच्या जागेवर 'एस. आर. ए.' कसा?
या विकसनाने केवळ कागदोपत्री जागेची मालकी महाराष्ट्र सरकारची दाखविली आहे. प्रत्यक्षात त्या जागेपैकी काही जागा खासगी मालकाची असून, उर्वरित जागा ही रेल्वेची म्हणजेच केंद्र सरकारची आहे. केवळ नोंदी आणि सर्व्हे नंबर बदलला म्हणून जागेची मालकी बदलणार नाही. तरीसुद्धा खासगी व केंद्र सरकारच्या मालकीच्या जागेवर हा प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. प्रत्यक्षात खासगी मालकीच्या आणि केंद्र सरकारच्या जागेवर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प राबविता येत नसल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांनी सांगितले.
