सुनील जगताप
पुणे: देशभरात लागू झालेल्या नवीन क्रीडा कायद्याचा दाखला देत पहिला दणका कराटे इंडिया ऑर्गनायझेशन (केआयओ) संघटनेला बसला आहे. या संघटनेच्या वतीने घेण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय स्पर्धेला भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेकडून (आयओए) बंदी घातली असल्याने एकच खळबळ उडाली आहे.
क्रीडाजगताच्या पटलावर सुशासनाचा नवा सूर्योदय घडवून आणणाऱ्या ‘नॅशनल स्पोर्ट्स गव्हर्नन्स ॲक्ट, २०२५’ या कायद्याचे अस्त्र उपसून, भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेने नियमबाह्य कारभाराची तटबंदी उभारणाऱ्या ‘कराटे इंडिया ऑर्गनायझेशन’ या संघटनेच्या अनधिकृत साम्राज्यावर जोरदार प्रहार केला आहे. आयओएच्या अध्यक्षा डॉ. पी. टी. उषा यांनी घेतलेल्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे देशातील क्रीडा वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.
नवीन क्रीडा कायद्याचा दाखला देत ‘आयओए'ने ‘केआयओ'ला थेट चेतावणी दिली आहे. या कायद्याच्या कलम २७ नुसार, केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी असल्याशिवाय कोणत्याही संघटनेला आपल्या नावात ‘इंडिया’, ‘इंडियन’ किंवा ‘नॅशनल’ या शब्दांचा वापर करण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार उरलेला नाही. ‘कराटे इंडिया ऑर्गनायझेशन'कडे अशी कोणतीही शासकीय मान्यता नसल्याचे ‘आयओए'ने स्पष्ट केले आहे.
धक्कादायक बाब म्हणजे, या मान्यता नसलेल्या संघटनेने ४ जून २०२६ पासून उत्तराखंड येथे कथित ‘राष्ट्रीय अजिंक्यपद स्पर्धा’ सुरू केली आहे. भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेने ही स्पर्धा पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि अनधिकृत ठरवली असून, या स्पर्धेतून मिळणारी पदके किंवा प्रमाणपत्रे शासकीय नोकरी अथवा सवलतींसाठी निरुपयोगी ठरणार आहेत. त्यामुळे खेळाडूंचे भवितव्य टांगणीला लागले असून, अशा फसव्या स्पर्धांना बळी पडू नये, असे आवाहन केले आहे.
'आयओए'ने कठोर निर्देश देत ‘केआयओ'ला नावातून ‘इंडिया’ शब्द तातडीने काढून टाकण्याचे, तसेच देशाचे प्रतिनिधित्व करण्याचा खोटा दावा न करण्याचे आदेश दिले आहेत. या कारवाईमुळे केवळ अधिकृत संस्थांनाच राजाश्रय मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेच्या वतीने घेतलेला निर्णय धक्कादायक असला तरी खेळाडूंच्या भविष्याच्या दृष्टीने योग्यच आहे. आयओएने नवीन क्रीडाधोरण अमलात आणले असून मक्तेदारी असलेल्यांना संघटनेतून बाजूला करून योग्य व्यक्तीची निवड व्हावी. तरच खेळाडूंचे भविष्य उज्ज्वल होईल.
लतेंद्र भिंगारे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य क्रीडा समन्वय समिती
