ओतूर: कल्याण ते लातूर या महत्त्वपूर्ण मार्गावरील प्रवासाचा चेहरामोहरा बदलणाऱ्या प्रस्तावित ‘जनकल्याण द्रुतगती महामार्गा’च्या संपूर्ण संरेखनाला ५ सप्टेंबर रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची अंतिम मंजुरी मिळाल्याची माहिती समोर आली आहे. सुमारे ४४२ ते ४५० किलोमीटर लांबीचा हा सहापदरी, ॲक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफिल्ड एक्स्प्रेस-वे उभारण्यात येणार असून, प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर कल्याण ते लातूर प्रवासाचा कालावधी १०-११ तासांवरून अवघ्या ४-५ तासांवर येण्याची अपेक्षा आहे.
या महामार्गामुळे ठाणे, पुणे, अहिल्यानगर, बीड, धाराशिव आणि लातूर या भागांना वेगवान दळणवळणाची सुविधा मिळणार आहे. प्रस्तावित मार्गात कल्याण व मुरबाड, पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पारनेर, नगर व पाथर्डी, बीड जिल्ह्यातील आष्टी, बीड व अंबाजोगाई, धाराशिव जिल्ह्यातील कळंब तसेच लातूर व रेणापूर या तालुक्यांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात येत आहे. पुढे हा मार्ग महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेकडे जाणार आहे.
माळशेज घाटात आठ किलोमीटरचा बोगदा
या महामार्गाचे सर्वांत महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे माळशेज घाटातील सुमारे ८ किलोमीटर लांबीचा प्रस्तावित बोगदा. घाटातील तीव्र वळणे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका कमी करण्यासाठी हा बोगदा महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. त्यामुळे कल्याण-माळशेज-जुन्नर परिसरातील प्रवास अधिक जलद आणि सुरक्षित होण्याची अपेक्षा आहे. या संपूर्ण प्रकल्पासाठी सुमारे ३५ ते ३६ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याची माहिती आहे. संपूर्ण मार्गावर सुमारे १७ इंटरचेंज प्रस्तावित असून, त्याद्वारे विविध शहरांना व प्रमुख महामार्गांना जोडणी मिळणार आहे.
प्रस्तावित एक्स्प्रेसवेची जोडणी दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेसवेच्या JNPT स्पर लिंक, विरार-अलिबाग मल्टिमोडल कॉरिडॉर, सुरत-चेन्नई इकॉनॉमिक कॉरिडॉर तसेच प्रस्तावित नागपूर-गोवा शक्तिपीठ एक्स्प्रेसवे यांसारख्या महत्त्वाच्या मार्गांशी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्यातील विविध भागांतील मालवाहतूक आणि प्रवासी वाहतुकीला मोठी चालना मिळू शकते.
महामार्गासाठी जमीन संपादनाची प्रक्रिया आता महत्त्वाच्या टप्प्यात जाण्याची शक्यता आहे. पुढील तीन ते चार महिन्यांत ३(ए) अधिसूचना काढण्याची प्रक्रिया सुरू होण्याची माहिती आहे. अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर संबंधित जमिनींची मोजणी, गट क्रमांकांची निश्चिती आणि नियमानुसार भूसंपादन व मोबदल्याची प्रक्रिया पुढे जाणार आहे.
३(ए) अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर संबंधित गावांमधील गट क्रमांक आणि प्रस्तावित महामार्गाचा नकाशा तहसील कार्यालयामार्फत उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे शेतकरी व जमीनमालकांनी केवळ सोशल मीडिया किंवा अनधिकृत नकाशांवर अवलंबून न राहता अधिकृत अधिसूचना आणि महसूल विभागाच्या नोंदी तपासणे आवश्यक आहे.
प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करण्याचे काम महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (MSRDC) सुरू असल्याची माहिती आहे. DPR पूर्ण झाल्यानंतर मार्गाचे अचूक संरेखन, पॅकेजेस, इंटरचेंज, पूल-बोगदे आणि भूसंपादनाची व्याप्ती याबाबत अधिक स्पष्टता येणार आहे.
दरम्यान, ५ सप्टेंबरच्या मंजुरीनंतर अंतिम अधिकृत शासन निर्णय, राजपत्रातील अधिसूचना आणि अंतिम संरेखनाचा अधिकृत नकाशा सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध होणे बाकी आहे. त्यामुळे सध्या प्रसारित होत असलेले गावनिहाय किंवा गटनंबरनिहाय नकाशे अंतिम समजणे घाईचे ठरणार आहे.
कल्याण-मुरबाड-माळशेज-जुन्नरमार्गे पुढे मराठवाड्याशी जोडणारा हा द्रुतगती महामार्ग जुन्नर तालुक्यासह पुणे जिल्ह्याच्या पूर्व भागाच्या विकासाला नवी दिशा देणारा ठरू शकतो. वाहतूक, उद्योग, कृषीमालाची बाजारपेठ, पर्यटन आणि रोजगाराच्या दृष्टीने या प्रकल्पाकडे परिसराचे लक्ष लागले आहे; मात्र, प्रत्यक्ष लाभाचे स्वरूप आणि कोणत्या गावातील किती जमीन संपादित होणार, याची निश्चित माहिती अधिकृत अधिसूचना व अंतिम नकाशा प्रसिद्ध झाल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे.
