पुणे : नदीचे पाणी शुद्ध करण्यासाठी जायकामार्फत पुणे महापालिकेला तत्कालीन पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या पाठपुराव्यामुळे तब्बल 915 कोटी रुपयांचा प्रकल्प मिळाला होता. या प्रकल्पाची परतफेड केंद्र सरकारकडून होणार असल्याची तरतूद होती.(Latest Pune News)
मात्र, या प्रकल्पात महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सल्लागार आणि कंत्राटदारांच्या संगनमताने गंभीर गैरव्यवहार केल्याचा आरोप ‘आपले पुणे आपला परिसर’ संस्थेचे पदाधिकारी व माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी केला आहे. यासंदर्भात चौकशी करून जबाबदारांवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे केली आहे.
संस्थेने सांगितले की, या प्रकल्पातील जवळपास 600 कोटी रुपये इमारतींच्या बांधकामावर खर्च करण्यात आले, मात्र त्या ठिकाणी ड्रेनेज लाईन टाकण्याचे महत्त्वाचे कामच राहून गेले. यामुळे समाधानकारक परिणाम न मिळाल्याने पुन्हा एकदा नदी स्वच्छतेच्या नावाखाली केंद्र, राज्य, महापालिका आणि कंत्राटदार यांच्या सहभागातून आणखी एक महाप्रकल्प राबविण्याची तयारी सुरू आहे.
भैरोबानाला येथे 130 एमएलडी क्षमतेचा प्रकल्प आधीपासून असतानाही त्याच ठिकाणी जायकातून 75 एमएलडीचा प्रकल्प सुरू करण्यात आला. मात्र तो अद्याप अर्धवट अवस्थेत आहे.
याशिवाय, या प्रकल्पाऐवजी फक्त भैरोबानाला पाडून 70 एमएलडीची वाढ करणे आणि 388 कोटी रुपयांचा बायोगॅस प्रकल्प उभारणे असा प्रस्ताव आहे. या प्रकल्पासाठी सल्लागाराला तब्बल 30 कोटी रुपयांची फी देण्यात येणार असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
उज्ज्वल केसकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, बीओडी लेव्हल पुण्यात आवश्यक तेवढीच नसताना बायोगॅस प्रकल्प उभारण्याचा हट्ट का? बायोगॅस प्रकल्प यशस्वी होण्यासाठी 350 ते 400 एमजी/एल पेक्षा जास्त बिओडी लेव्हल आवश्यक असते. मात्र पुण्यात ती 180 एमजी/एलपेक्षाही कमी आहे. तरीदेखील 288 कोटी रुपयांचा खर्च करण्याचा घाट का घातला जात आहे, हे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना समजत नाही का, असा सवाल त्यांनी केला.
पुण्यात आजवर एकही बायोगॅस प्रकल्प यशस्वी झाला नाही, सर्वच बंद करावे लागले आहेत, हे वास्तव असतानाही पुन्हा कोट्यवधी खर्च करून तसाच प्रकल्प उभारण्याचा प्रयत्न म्हणजे जनतेच्या पैशांचा अपव्यय असल्याचे संस्थेचे म्हणणे आहे.
प्रशांत बधे म्हणाले की, “नदी शुद्धीकरणासाठी दोन हजार कोटी रुपये खर्च होत आहेत. मात्र नदी खरोखरच स्वच्छ होईल का, हा मूलभूत प्रश्न आहे. केंद्र, राज्य, महापालिका या सर्वांचा निधी म्हणजेच जनतेचा पैसा आहे. तो प्रामाणिकपणे, योग्य उद्देशासाठी खर्च होणे आवश्यक आहे. पण येथे तसे दिसत नाही. त्यामुळे आयुक्तांनी या संपूर्ण प्रकल्पाचा सखोल तपास करून दोषींवर योग्य ती कारवाई करावी,” अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
