पुणे : भूखंड करारनाम्यानुसार दोन वर्षांत विकसित करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या विकसकाला राज्य ग्राहक आयोगाने दणका दिला आहे. ग्राहकाला भूखंडावरील इमारतीतील विक्रीयोग्य क्षेत्राचा व अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांकाचा (एफएसआय) चाळीस टक्के हिस्सा आणि 28 लाख 14 हजार रुपये भरपाई वार्षिक आठ टक्के व्याजासहित तीन महिन्यांच्या आत द्यावी, असा निकाल राज्य ग्राहक आयोगाने दिला. तसेच, मानसिक त्रासाची भरपाई म्हणून दोन लाख रुपये, तक्रार खर्चापोटी दहा हजार रुपये आणि मिळकत कराचे 19 हजार 161 रुपये द्यावे, असेही निकालात नमूद करण्यात आले आहे.(Latest Pune News)
राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे पीठासीन सदस्य मुकेश शर्मा व सदस्य पूनम महर्षी यांनी हा निकाल दिला. या प्रकरणी वानवडी येथील मुरलीधर जगताप यांनी विकसकाविरोधात ॲड. श्रीराम करंदीकर यांच्यामार्फत राज्य ग्राहक आयोगात दाद मागितली होती. जगताप यांनी कोंढवा येथील स्वमालकीचा भूखंड विकसित करण्यासाठी संबंधित विकासकासोबत एप्रिल 2014 मध्ये करार केला होता.
त्यानुसार, विकासकाने पुणे महापालिकेकडून बांधकाम आराखड्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर चोवीस महिन्यांच्या आत बांधकाम पूर्ण करणे बंधनकारक होते. बांधकामातील चाळीस टक्के विक्रीयोग्य क्षेत्र आणि भविष्यात मंजूर होणाऱ्या अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांकातील चाळीस टक्के हिस्सा मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, विकसकाने चोवीस महिन्यांच्या आत बांधकाम पूर्ण केले नाही. परिणामी बांधकाम प्रकल्प अपूर्ण राहिला.
करारनाम्यातील अटींनुसार विकासकाने करभरणा अपेक्षित असतानाही, तक्रारदारांनाच 2014 ते 2018 या कालावधीत 22 हजार 611 रुपये मिळकतकर व्याजासहित भरावा लागला. त्यामुळे त्यांनी राज्य ग्राहक आयोगाकडे धाव घेतली. आयोगाने तक्रारदारांचे सर्व पुरावे विचारात घेतले असता, विकासकाने त्रुटीयुक्त सेवा दिल्याचे व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब केल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे आयोगाने तक्रारदार ग्राहकांच्या बाजूने निकाल दिला.
