पांडुरंग सांडभोर
पुणे : जनता वसाहत झोपडपट्टीतील 48 एकर भूखंडावरील असलेल्या 2 हजार 943 झोपड्यांपैकी फक्त 885 च झोपड्या पात्र असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे या ठिकाणी पुनर्वसनाची योजना राबविली गेली, तरी केवळ पात्र झोपडपट्टीधारकांनाच घरे मिळणार असून, उर्वरित 1 हजार 827 झोपडपट्टीधारकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न कायम राहणार आहे.(Latest Pune News)
त्यामुळे झोपडपट्टीधारकांच्या नावाखाली बिल्डरांच्या अडकलेल्या जागा सोडवून घेण्यासाठी नव्या नियमावलीच्या माध्यमातून घाट घातल्याचे यानिमित्ताने स्पष्ट झाले आहे.पर्वती फायनल प्लॉट नं. 519, 521 अ आणि 521 ब या मिळकतींवरील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्याबाबत ईश्वर कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. यांनी नोव्हेंबर 2006 मध्ये एसआरएकडे प्रस्ताव दाखल केला होता.
त्यानुसार 1983 मध्ये घोषित असलेल्या या झोपडपट्टीतील झोपडपट्टीधारकांचे 1 जानेवारी 2020 नुसार अंतिम पात्रता यादी निश्चित करून तत्कालीन तहसीलदार यांनी दि. 31 मे 2017 रोजी प्रसिद्ध केली होती. त्यानुसार येथे एकूण झोपडपट्ट्यांची संख्या 2 हजार 943, तर त्यामधील एकूण निवासी झोपडपट्ट्यांची संख्या 2 हजार 712 इतकी होती, त्यात पात्र निवासी झोपड्या 885, निवासी अपात्र झोपड्या 1 हजार 827 इतक्या आहेत.
ही आकडेवारी लक्षात घेता एसआरए पुनर्वसन योजनेतील अटी-शर्तींनुसार 1 जानेवारी 2020 च्या आधीच झोपडपट्ट्यांनाच मोफत घरे देण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे जनता वसाहतीमधील 2017 मध्ये केलेल्या अंतिम पात्रता यादीनुसार केवळ 885 झोपड्यांचे पुनर्वसन होऊन त्यांना हक्काचे घर मिळणार आहे. उर्वरित 1 हजार 827 झोपडपट्टीधारकांचे नक्की काय होणार? असा प्रश्न कायम राहणार असून, त्यांना कारवाई करून जागेवरून उठविण्याशिवाय अन्य पर्याय उपलब्ध राहणार नसल्याचे स्पष्ट होते.
यासाठीच अट्टहास होतोय
एसआरएची विकास नियंत्रण नियमावली 2022 मध्ये शासनाने मंजूर केली. त्यात खासगी मालकीच्या जागांवर झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी अशा जागा एसआरएने टीडीआरच्या बदल्यात ताब्यात घेऊन खासगी विकसकांमार्फत त्यावर पुनर्विकासाची योजना राबविण्याची तरतूद केली. या तरतुदीचा आधार घेऊन आता झोपडपट्टीधारकांच्या नावाखाली बिल्डरांच्या अडकलेल्या जागा कोट्यवधीचा टीडीआर देऊन मोकळ्या करण्याचा उद्योग आता एसआरएच्या माध्यमातून सुरू झाला आहे. त्यामुळे झोपडीधारकांचे पुनर्वसन कितपत होणार? असा प्रश्न असून, यामध्ये जागामालकांना शेकडो कोटींचा टीडीआर देऊन एसआरए योजनाच बंद करण्याचा उद्योग सुरू झाला आहे.
एसआरए प्राधिकरण हे झोपडपट्टीधारकांसाठी आहे की बिल्डरांसाठी? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जनता वसाहतमधील शंभर टक्के झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन होणार नसेल, तर आम्ही एकाही झोपडीधारकाच्या झोपडीला हात लावून देणार नाही.
सुरज लोखंडे, अध्यक्ष, अखिल जनता वसाहत कृती समिती
एसआरए योजनेंतर्गत दि. 1 जानेवारी 2020 पूर्वीच्या झोपडपट्टीधारकांना मोफत घरे देण्याची तरतूद आहे. तर 2011 पर्यंतच्या झोपडपट्टीधारकांना अडीच लाखांचे सशुल्क भरून योजनेत घरे देण्याची तरतूद आहे. जनता वसाहतीचा पुनर्वसन योजनेत सद्य:स्थितीला फक्त लँड टीडीआर देण्याचा प्रस्ताव आहे. येथील झोपडपट्टीची पात्रता यादी पुन्हा निश्चित करून त्यानुसार पात्र झोपडपट्टीधारकांनाच घरे मिळतील.
सतीशकुमार खडके, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एसआरए
एका कोटीत एका झोपडीचे पुनर्वसन
जनता वसाहतीचा 48 एकर भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी जागामालकांना 763 कोटींचा टीडीआर द्यावा लागणार आहे. तर जागा ताब्यात आल्यावर त्या ठिकाणी पात्र 885 झोपडपट्टीधारकांना घरे देण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या बांधकाम र्प्कल्पासाठी आणि विकसकाला त्यापोटी मोबदला म्हणून किमान 125 ते 150 कोटींचा खर्च करावा लागेल. त्यामुळे टीडीआर, प्रकल्पाचा खर्च, असा सुमारे 850 ते 875 कोटी रुपयांचा खर्च या प्रकल्पासाठी होणार आहे. त्यानुसार केवळ 885 झोपडीधारकांना घरे मिळणार असल्याने एका झोपडीच्या पुनर्वसनासाठी एक कोटी रुपये खर्च करून जेमतेम तीनशे चौरस फुटांचे घर मिळणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे. प्रत्यक्षात शहराच्या उपनगरात एका कोटीत किमान हजार ते पंधराशे चौरस फुटांचे घर सेवासुविधांसह मिळू शकते. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या जनता वसाहत पुनर्वसन प्रकल्प व्यवहार्य आहे का? असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.
