AICTE Report
पुणे: अभियांत्रिकीसह सर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेसह (एआय) उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा समावेश करण्यात येणार असल्याची माहिती अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेचे अध्यक्ष (एआयसीटीई) डॉ. टी. जी. सीताराम यांनी दिली. तसेच बीबीए, बीसीए महाविद्यालयांतील सुविधांची यंदापासून पडताळणी करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
डीईएस पुणे विद्यापीठाच्या पदवी प्रदान कार्यक्रमानंतर डॉ. सीताराम यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते. तंत्रशिक्षण, व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी एआयसीटीई करत असलेले काम, नवे अभ्यासक्रम, शिक्षक प्रशिक्षण अशा वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर त्यांनी भाष्य केले.
डॉ. सीताराम म्हणाले, उद्योग क्षेत्र सातत्याने बदलत असल्याने अभ्यासक्रमातही बदल करण्यात येत आहेत. अभियांत्रिकी, बीबीए, बीसीएसह सर्व अभ्यासक्रमांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उदयोन्मुख तंत्रज्ञानासारख्या विषयांचा समावेश करण्यात येत आहे. त्यासाठीचा अभ्यासक्रमही या पूर्वीच जाहीर करण्यात आला आहे. पर्सिस्टंट सिस्टिम्सचे अध्यक्ष आनंद देशपांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली त्याचे काम केले जात आहे. त्यासाठी २० समित्या कार्यरत आहेत. तयार करण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमातील ८० टक्के भाग अनिवार्य आहे, तर २० टक्के स्थानिक गरजांनुसार बदल करण्याची मुभा आहे.
व्यवस्थापनशास्त्र पदवी (बीबीए), संगणक उपयोजन पदवी (बीसीए) अभ्यासक्रम अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या अखत्यारित आल्यानंतर दोन वर्षे ‘जसे आहे तसे’ तत्त्वावर मान्यता देण्यात आल्या. मात्र, यंदापासून बीबीए, बीसीए महाविद्यालयांच्या कागदपत्रांची तपासणी सुरू करण्यात येणार आहे. त्यात महाविद्यालयांतील सुविधा, विद्यार्थी शिक्षक गुणोत्तर, प्रयोगशाळा या बाबतची पडताळणी सुरू करण्यात येणार आहे. बीबीए, बीबीए अभ्यासक्रमांसाठी सर्वाधिक मान्यता कर्नाटकातील संस्थांनी घेतली आहे. महाराष्ट्रातीलही अनेक संस्था आहेत. आता दोन वर्षांनंतर होणाऱ्या पडताळणीतून पारदर्शकता आणि गुणवत्ता दिसून येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
सरकारकडून शिक्षणावर गुंतवणूकच केली जात नाही. जीडीपीच्या ६ टक्के खर्च होणे अपेक्षित असताना ०.६ टक्केच होत आहे. जगातील तिसऱ्या, चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होणे हे थेट उच्च शिक्षणाशी संबंधित आहे. तंत्रज्ञान किंवा अन्य कोणत्याही क्षेत्रात उत्तम काम करत असलेल्या इस्रायल किंवा दक्षिण कोरियामध्ये एकूण प्रवेश गुणोत्तर ९४ टक्के, जपानमध्ये ६५ टक्के, अमेरिकेत ७५ टक्के आणि भारतात २९ टक्के आहे. सरकारकडे पैसा नाही म्हणून खासगी संस्थांना मान्यता मिळाली आहे. खासगी संस्थाच शिक्षण क्षेत्र नियंत्रित करत आहेत, असेही डॉ. सीताराम यांनी सांगितले.
इन्फोसिस फाऊंडेशन, पाच आयआयटी, इंडियन ॲकॅडमी ऑफ सायन्स यांच्या सहकार्याने ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स इन इंजिनिअरिंग एज्युकेशन’ची स्थापना करण्यात येणार आहे. त्यात अभियांत्रिकीच्या शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. त्यासाठी इन्फोसिसने ३८ कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. शिक्षकांसाठी पीजी सर्टिफिकेशन प्रोग्रॅम सुरू करण्यात आला आहे. त्या अंतर्गत दरवर्षी ५ हजार शिक्षकांना डाटा सायन्ससारख्या विषयांचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. जेणेकरून शिक्षक त्यांच्या शाखेसह अन्य शाखांमध्येही शिकवू शकतील, असेही त्यांनी सांगितले.
