राजगुरुनगर: “चोर सोडून संन्याशाला फाशी” ही म्हण आजही किती खरी आहे, हे खेड तालुक्यातील उत्तर म्हाळुंगे पोलिस ठाण्याच्या कारवाईने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे. गूळ विकला म्हणून एका सामान्य व्यापाऱ्याला नव्हे तर वृद्ध आहे म्हणुन त्या व्यापाऱ्याच्या तरुण मुलाला अटक, रिमांड आणि दोन-तीन दिवस तुरुंगवासाची शिक्षा भोगायला लावणारी पोलिसी यंत्रणा आता जामीन मिळाल्यानंतरही प्रश्नांच्या घेऱ्यात आहे.
राजगुरुनगर येथील किराणा दुकानात गुळ विक्री केला आणि घेणाऱ्या ग्राहकाने त्याचा उपयोग दारू बनवण्यासाठी केला यावरून व्यापाऱ्याचा तरुण मुलगा शोएब सलीम मोमीन यांना ६ सप्टेंबर २०२६ रोजी अटक करण्यात आली. दुसऱ्या दिवशी रिमांड, ८ तारखेला एमसीआर (न्यायालयीन कोठडी) आणि अखेर १० सप्टेंबरला राजगुरुनगर येथील जिल्हा व सत्र न्यायाधीश क्र. १ यांच्या न्यायालयात जामीन मंजूर झाला. आरोपीतर्फे ॲड. अजिंक्य वाफगांवकर आणि ॲड. शोएब आतार यांनी केलेल्या प्रभावी युक्तिवादानंतर न्यायालयाने जामीन मंजूर केला.
न्यायालयात आरोपीच्या बाजूने साधे आणि स्पष्ट मुद्दे मांडण्यात आले
केवळ गूळ विकला म्हणून कलम १२३ बीएनएस आट्रॅक्ट (लागु) होत नाही.गूळ हा जीवनावश्यक पदार्थ आहे, विषारी पदार्थ नाही.ज्या व्यक्तीला गूळ विकला, त्याने पुढे काय केले याच्याशी विक्रेत्याचा संबंध येत नाही.अनेक शेतकरी गूळ गायींना चारा बनवण्यासाठीही खरेदी करतात.
ही बाब इतकी स्पष्ट असताना पोलिसांनी गंभीर दुन्हा दाखल करून अटक का केली? खरी जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे त्यांना सोडून, फक्त गूळ विकणाऱ्याला अटक करणे ही “चोर सोडून संन्याशाला फाशी” देण्यासारखीच कृती नाही का? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. याच कारणावरून शहरातील सर्व प्रकारच्या व्यापाऱ्यांनी तहसीलदार प्रशांत बेडसे यांना एकत्रित येऊन निषेधाचे निवेदन दिले व या प्रकरणी पोलिस प्रशासनाला योग्य सुचना देण्याची मागणी केली.
गूळ विकणे हा कोणता गुन्हा? जर खरेदीदाराने त्याचा गैरवापर केला असेल, तर कारवाई त्या खरेदीदारावर आणि संबंधित मुख्य आरोपींवर व्हायला हवी होती. पण पोलिसी यंत्रणा सहज लक्ष्य साधण्यासाठी सामान्य व्यापाऱ्यावर आक्षेप घेते ही बाब निंदनीय आहे. खरे गुन्हेगार मुक्त राहतात आणि निष्पाप नागरिकांना पोलिस , न्यायालयाची झळ बसते. न्यायालयाला जामीन मंजूर करावा लागतो, पण तोपर्यंत माणसाची प्रतिष्ठा, व्यवसाय आणि मानसिक स्वास्थ्य यांचे नुकसान झालेले असते.
ही कारवाई पोलिसांच्या कार्यपद्धतीतील उणिवा उघड करते. तपास निष्पक्ष आणि तर्कशुद्ध असायला हवा. “जो सहज सापडतो त्याच्यावर कारवाई” ही मानसिकता सोडून खरी जबाबदारी शोधणे आवश्यक आहे. अन्यथा अशा घटनांमुळे सामान्य नागरिकांमध्ये पोलिसांबद्दल अविश्वास वाढीला लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पोलिसांच्या नुकत्याच झालेल्या या प्रकरणात “चोर सोडून संन्याशाला फाशी” ही म्हण अधिकाधिक खरी ठरल्याची चर्चा शहरात सुरु आहे.
गूळ विकणाऱ्याला जामीन मिळाला, हे चांगले झाले. पण प्रश्न असा आहे की, अशा प्रकारच्या अकारण अटकेमुळे होणारे नुकसान कोण भरून काढणार? आणि खरे आरोपी अजूनही मुक्त का आहेत? त्याबाबत पोलिस काय कारवाई करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
