पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : संशोधनाला चालना देण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) पुढाकार घेतला आहे. त्यासाठीच उद्योगांशी सहकार्य संबंध निर्माण करण्यासाठी विद्यापीठांमध्ये उद्योग संबंध कक्ष (इंडस्ट्री रिलेशन सेल) स्थापन करण्याची शिफारस करण्यात आली असून, उद्योगांना देणगीच्या माध्यमातून विद्यापीठांमध्ये प्रगत सुविधा निर्मिती, अध्यासनाची निर्मिती करता येणार आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मध्ये शिक्षण आणि उद्योग क्षेत्रात सेतू निर्माण करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर यूजीसीने 'सस्टेनेबल अँड व्हायब्रंट युनिव्हर्सिटी इंडस्ट्री लिंकेजेस सिस्टिम फॉर इंडियन युनिव्हर्सिटीज' या मार्गदर्शक सूचनांचा मसुदा प्रसिद्ध केला. या मसुद्यावर 31 जुलैपर्यंत हरकती सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.
यूजीसीच्या अभ्यासक्रम आणि श्रेयांक आराखड्यांतर्गत कला, विज्ञान, अभियांत्रिकी अशा कोणत्याही क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांसाठी विद्यापीठाला कार्यप्रशिक्षण लागू करता येईल. श्रेयांक आराखड्यानुसार विद्यार्थ्यांना कार्यप्रशिक्षणातून श्रेयांक देता येतील. यासाठी विद्यार्थ्यांची संख्या, प्रकार, त्यासाठी प्राध्यापक संख्या याबाबतचा निर्णय विद्यापीठे त्यांच्या स्तरावर घेऊ शकतात.
तंत्रज्ञानाचा वापर करून राज्य पातळीवर विद्यापीठे, उद्योगांचा समूह निर्माण करण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे. त्यात प्रत्येक समूहाला स्थानिक समस्या शोधण्यासाठी तंत्रज्ञानाधिष्ठित प्रणाली तयार करता येईल. त्यानंतर तो प्रकल्प पायाभूत आणि मनुष्यबळाच्या उपलब्धतेनुसार संबंधित संस्थेतील विद्यार्थ्यांना देता येऊ शकतो. या माध्यमातून विद्यापीठांतील प्रयोगशाळांमध्ये नवीन तंत्रज्ञानाची निर्मिती होऊन त्याचा फायदा तंत्रज्ञान हस्तांतरासाठी होऊ शकतो. उद्योग आणि विद्यापीठे एकत्र येण्यासाठी 'प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस'ची मदत घेता येऊ शकते, असे नमूद करण्यात आले आहे.
हेही वाचा
