पुणे: देशात यंदाच्या 2025-26 च्या ऊस गाळप हंगामात 350 लाख मेट्रिक टनाइतके नवीन साखर उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. साखरेचा आरंभीचा शिलकी साठा 50 लाख मे. टन असून देशांतर्गत साखरेचा खप 290 लाख मे. टन आहे. तर इथेनॉलकडे 35 लाख मे. टन साखर वळविली जाईल. तरीसुद्धा 75 लाख मे. टन साखर शिल्लक राहण्याचा अंदाज दिल्लीतील राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाकडून वर्तविण्यात आला आहे.
यंदाच्या हंगामअखेरीस 50 लाख टन साखर शिल्लक ठेवल्यास उर्वरित 25 लाख मे. टनापैकी केंद्राने 15 लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी दिली आहे. दुसऱ्या टप्प्यात त्यातील दहा लाख टन साखर निर्यात केल्यास देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेच्या किमती स्थिरावतील, अशी अपेक्षा आहे. राज्यांतर्गत उत्पादनात यंदा महाराष्ट्रात 125 लाख मे. टन, उत्तर प्रदेशात 110 लाख मे. टन आणि कर्नाटकात 70 लाख मे. टनाइतके सर्वाधिक उत्पादन अपेक्षित आहे.
देशातील नवीन ऊस गाळप आणि साखर उत्पादन हंगाम पारंपरिकपणे 1 ऑक्टोबरपासून सुरू होतो. सप्टेंबरच्या अखेरीस मान्सूनचा पाऊस संपतो. परंतु, यंदा मान्सूनचा पाऊस लांबला आणि या पावसाचा मुक्काम ऑक्टोबरपर्यंत वाढला. अतिवृष्टीमुळे शेतात उभ्या असलेल्या उसाचे वजन वाढण्याची शक्यता आहे. जमिनीतील ओलाव्यामुळे ऊस तोडीवर परिणाम झाला असून, कर्नाटक आणि महाराष्ट्रात ऊस दराच्या आंदोलनामुळे ऊस गाळप आणि नवीन साखर उत्पादनाची गती मंदावल्याचे चित्र आहे.
राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देतो. शेतकऱ्यांच्या उसाला मिळणाऱ्या एफआरपीमध्ये वाढ होणे, उसाला उच्च किंमत मिळणे हे योग्य आहे. परंतु, त्याच बरोबर कच्च्या मालाच्या उिसार्च्यों वाढत्या किमती लक्षात घेता साखरेची किमान विक्री किंमत (एमएसपी) वाढविणे आणि वाढीव इथेनॉल खरेदी किमतीत वाढ होणे हे गरजेचे आहे. साखरेचे किमान विक्री दर हे सध्याच्या कारखाना स्तरावरील विक्री दराच्या पातळीवर निश्चित करणे, साखर उद्योगातून तयार होणाऱ्या इथेनॉलच्या दरात वाढ करणे आणि या इथेनॉलच्या अलॉटमेंटमध्ये वाढ करणे, याला आम्ही प्राधान्य दिल्याची माहिती महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांनी दिली.
देशात यंदाच्या 2025-26 च्या ऊस गाळप हंगामात 350 लाख मेट्रिक टनाइतके नवीन साखर उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. साखरेचा आरंभीचा शिलकी साठा 50 लाख मे. टन असून देशांतर्गत साखरेचा खप 290 लाख मे. टन आहे. तर इथेनॉलकडे 35 लाख मे. टन साखर वळविली जाईल. तरीसुद्धा 75 लाख मे. टन साखर शिल्लक राहण्याचा अंदाज दिल्लीतील राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाकडून वर्तविण्यात आला आहे.
यंदाच्या हंगामअखेरीस 50 लाख टन साखर शिल्लक ठेवल्यास उर्वरित 25 लाख मे. टनापैकी केंद्राने 15 लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी दिली आहे. दुसऱ्या टप्प्यात त्यातील दहा लाख टन साखर निर्यात केल्यास देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेच्या किमती स्थिरावतील, अशी अपेक्षा आहे. राज्यांतर्गत उत्पादनात यंदा महाराष्ट्रात 125 लाख मे. टन, उत्तर प्रदेशात 110 लाख मे. टन आणि कर्नाटकात 70 लाख मे. टनाइतके सर्वाधिक उत्पादन अपेक्षित आहे.
देशातील नवीन ऊस गाळप आणि साखर उत्पादन हंगाम पारंपरिकपणे 1 ऑक्टोबरपासून सुरू होतो. सप्टेंबरच्या अखेरीस मान्सूनचा पाऊस संपतो. परंतु, यंदा मान्सूनचा पाऊस लांबला आणि या पावसाचा मुक्काम ऑक्टोबरपर्यंत वाढला. अतिवृष्टीमुळे शेतात उभ्या असलेल्या उसाचे वजन वाढण्याची शक्यता आहे. जमिनीतील ओलाव्यामुळे ऊस तोडीवर परिणाम झाला असून, कर्नाटक आणि महाराष्ट्रात ऊस दराच्या आंदोलनामुळे ऊस गाळप आणि नवीन साखर उत्पादनाची गती मंदावल्याचे चित्र आहे.
राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देतो. शेतकऱ्यांच्या उसाला मिळणाऱ्या एफआरपीमध्ये वाढ होणे, उसाला उच्च किंमत मिळणे हे योग्य आहे. परंतु, त्याच बरोबर कच्च्या मालाच्या उिसार्च्यों वाढत्या किमती लक्षात घेता साखरेची किमान विक्री किंमत (एमएसपी) वाढविणे आणि वाढीव इथेनॉल खरेदी किमतीत वाढ होणे हे गरजेचे आहे. साखरेचे किमान विक्री दर हे सध्याच्या कारखाना स्तरावरील विक्री दराच्या पातळीवर निश्चित करणे, साखर उद्योगातून तयार होणाऱ्या इथेनॉलच्या दरात वाढ करणे आणि या इथेनॉलच्या अलॉटमेंटमध्ये वाढ करणे, याला आम्ही प्राधान्य दिल्याची माहिती महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांनी दिली.
आम्ही शेतकऱ्यांना ऊस शेतीत कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा ‘एआय’ वापर स्वीकारण्याचे आवाहन करतो. ज्यामुळे 30 टक्के कमी लागवड खर्चावर चाळीस टक्के वाढ यशस्वीरीत्या होत आहे. संपूर्ण भारतात ऊसाखालील क्षेत्र 55 ते 57 लाख हेक्टर लागवडीवर थांबले असून उत्पादकता देखील 75 ते 77 टन प्रतिहेक्टरवर स्थिरावली आहे. भारत हा जगात दुसऱ्या क्रमांकाचा साखर उत्पादक आणि सर्वात मोठा साखर ग््रााहक आहे. तेव्हा त्याने मर्यादित क्षेत्रातून कमी खर्चात अधिक ऊस उत्पादन करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची नितांत गरज आहे.
हर्षवर्धन पाटील, राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघ, नवी दिल्ली.
