पुणे: देशात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी सुरू झालेली असतानाच देशभरातील विविध राज्यांमधील 18 हजार 727 सरकारी शाळा गेल्या 5 वर्षांत बंद पडल्या आहेत. त्यात महाराष्ट्रातील 850 शाळांचा समावेश आहे. गुजरातमधील 329 सरकारी शाळा बंद झाल्या असून, एकट्या मध्य प्रदेशातील 6 हजार 902 शाळा बंद झाल्या आहेत. याउलट देशभरात स्वयंअर्थ साहाय्यित शाळांची संख्या वाढत असल्याचे चित्र आहे. राज्यसभेत उपस्थित केलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना ही धक्कादायक आकडेवारी उघडकीस आली आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून शिक्षण हे सर्वसामान्यांच्या आवाक्या बाहेर गेले आहे. सरकारी शाळांची गुणवत्ता दिवसेंदिवस खालवत असल्याने पालक खासगी माध्यमांच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे प्रवेश करीत आहेत. त्यातच विविध राज्यांमध्ये सरकारी शाळांवरील खर्च कमी करून क्लस्टर स्कूलसारख्या संकल्पना राबवल्या जात आहेत. महाराष्ट्रात कमी पटाच्या शाळांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे कमी पटाच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
त्यावर टप्प्याटप्प्याने कार्यवाही सुरू आहे. राज्यसभेचे खासदार जॉन बीतास यांनी उपस्थित केलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्र शासनाने राज्यनिहाय 2020-2021 ते 2024-25 या शैक्षणिक वर्षातील सरकारी शाळांची आकडेवारी उपलब्ध करून दिली. त्यात 2020- 21 या शैक्षणिक वर्षात देशात 10 लाख 32 हजार 49 एवढ्या शाळा होत्या. 2024-25 या शैक्षणिक वर्षापर्यंत या शाळांची संख्या कमी होऊन 10 लाख 13 हजार 322 एवढी झाली. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षांत शाळांच्या संख्येत 18, 727 पर्यंत घट झाली.
राज्यातील शाळांची संख्या आणखी घटणार
महाराष्ट्रात 2020-21 या शैक्षणिक वर्षांमध्ये 65 हजार 734 शाळा होत्या. 2021-22 मध्ये या शाळांची संख्या 65 हजार 639, तर 2022- 23 मध्ये शाळांची संख्या 65 हजार 431 आणि 2023-24 मध्ये या शाळा 65 हजार 157 एवढ्या झाल्या. त्यानंतर 2024-25 मध्ये महाराष्ट्रातील शाळांची संख्या 64 हजार 884 एवढी झाली. पुढील काळात त्यात आणखी घट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
शिक्षण हक्क कायद्याची हवी तशी मोडतोड करून सरकारी आणि अनुदानित शिक्षण बंद करण्याचा शासनाचा डाव यशस्वी होताना दिसत आहे. संच मान्यतेच्या निकषाखाली अपुरे शिक्षक देणे, भरती प्रक्रियेत दोष ठेवणे, शाळांच्या विकासासाठी वेतनेतर अनुदानाबाबत सदोष धोरण, परिणामी भौतिक सुविधांचा अभाव, या सर्वांचा परिणाम म्हणजेच बंद होणाऱ्या शाळा होय. यापुढे गोरगरिबांचे आणि सर्वसामान्यांचे शिक्षण बंद होण्याची भीती यातून दिसत आहे.
महेंद्र गणपुले, माजी उपाध्यक्ष, मुख्याध्यापक संघ
