पुणे: जलसंपदा विभागाकडून वेळोवेळी आश्वासन देऊनही उन्हाळी आवर्तन सोडले नसल्याने इंदापूर तालुक्याच्या 36 गावांतील नागरिकांनी संतप्त होऊन सोमवारी (दि. 25) सिंचन भवन कार्यालयासमोर बोंबाबोंब आंदोलन छेडले. विशेष म्हणजे, या आंदोलनात पंचायत समितीचे सदस्य श्रीराज भरणे यांचा समावेश असून, ते कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांचे चिरंजीव आहेत. या वेळी जलसंपदा विभागातील काही कर्मचाऱ्यांनी पैसे घेऊन पाणी विकल्याचा आरोप करीत कार्यालयात घोषणाबाजी करून ठिय्या दिला.
दरम्यान, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, जिल्हा परिषदेच्या सदस्या अंकिता पाटील-ठाकरे यांनीही आंदोलनस्थळी उपस्थिती दर्शवून खडकवासला पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता यांची भेट घेऊन तातडीने पाणी सोडण्याबाबत चर्चा केली. तसेच, जोपर्यंत पाणी सोडले जात नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवत दिवसभर कार्यालयासमोर ठिय्या मांडला.
शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या खडकवासला धरण साखळीतून इंदापूर आणि दौंड तालुक्यातील सिंचनासाठी पाण्याचा कोटा आरक्षित आहे. त्यानुसार वर्षभरातून दोन टप्प्यांत उन्हाळी आवर्तन निश्चित करण्यात आले आहे. याबाबत आमदार रोहित पवार यांनी दोनदा जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठका घेऊन पाणी सोडण्यासाठी मागणी केली. मात्र, त्यानुसार खडकवासला पाटबंधारे विभागाने 7 मे रोजी आंदोलकांना लेखी पत्र देत 12 मे रोजी पाणी सोडण्याचे मान्य केले होते. मात्र, प्रशासनाकडून अद्याप कुठलीच कार्यवाही झाली नाही. जनाई शिरसाई योजनेंतर्गत सोडण्यात येणारे पाणी इंदापूर तालुक्यातील 36 गावांना मिळते, तर बारामती तालुक्यातील 11 गावांना याचा लाभ होतो. जलसंपदा विभागासोबत वारंवार बैठका घेऊन कुठलीच कार्यवाही होत नसल्याने शेतकरी संतप्त आहेत.
खडकवासला धरणसाखळीतून देण्यात येणारे उन्हाळी आवर्तन न मिळाल्याने इंदापूर तालुक्यातील 36 गावांमध्ये पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. शेतकऱ्यांकडून वारंवार मागणी केली जात असून, जलसंपदा विभागाचा ढिसाळ कारभारामुळे पिके करपली असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला. दरम्यान, शेतकऱ्यांनी संतप्त होऊन सोमवारी सकाळी 11 वाजल्यापासून सिंचन भवनाच्या कार्यालयासमोर आंदोलन पुकारले, तर जलसंपदा विभागाकडून फुरसुंगी येथील कालवा जुना झाला असून, तो फुटण्याची शक्यता आहे, असे कारण देऊन केवळ एक हजार क्युसेक पाणी सोडले जात असल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांच्या मागण्या
तत्काळ आवर्तन सुरू करणे.
इंदापूर तालुक्यासाठी तत्काळ पाणी सोडून कालव्याच्या शेवटच्या टोकापर्यंत (टेलपर्यंत) पाणी पोहचविण्याची कार्यवाही करावी.
जनाई-शिरसाई योजनेचे बेकायदेशीर पाणी बंद करा.
फेबुवारी महिन्यानंतर जनाई-शिरसाई योजनेला पाणी देण्याची कोणतीही कायदेशीर तरतूद नसताना सध्या सुरू असलेले बेकायदेशीर पाणी तत्काळ बंद करण्यात यावे तसेच अर्धा टीएमसी वाढीव कोटा रद्द करण्यात यावा.
बारमाही पाणीपुरवठा नियम लागू करा.
मूळ सिंचन आराखड्यातील तरतुदींनुसार इंदापूर तालुक्याला शेतीसिंचनासाठी ‘टेल-टू-हेड’ नियमाप्रमाणे बारमाही पाणी उपलब्ध करून देण्यात यावे.
कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत ठरविलेल्या नियोजनानुसार पुरंदर तालुक्यातील शेतकऱ्यांना पाणी मिळालेले नाही. इंदापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांवर अन्याय होत आहे. कोणत्याही तालुक्याला कमी-जास्त पाणी न देता समांतर पाणी मिळावे म्हणून नियोजन करण्यात आले आहे; मात्र, काही अधिकाऱ्यांच्या चुका आणि ढिसाळ नियोजनामुळे शेतकऱ्यांना फटका बसला. दोन तालुक्यांत वाद निर्माण होत असून, शेतकऱ्यांनी हा दुराग््राह दूर करावा. उद्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांची तक्रार करणार आहे. दोषींना सोडले जाणार नाही.
दत्तात्रय भरणे, कृषिमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
इंदापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांवर सिंचन भवनमध्ये येऊन हक्काच्या पाण्यासाठी आंदोलन करण्याची वेळ येते, ही मोठी लाजिरवाणी गोष्ट आहे. खडकवासला धरणातील 40 हजार एकर दुष्काळी भागातील सिंचनासाठी आरक्षित करण्यात आले आहे. कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत 7 टीएमसी पाणी सिंचनासाठी आरक्षित आहे. तातडीने पोलिस बंदोबस्तात पाणी द्यावे. शेतकऱ्यांचा पाणी मिळावे. पाणी सोडले नाही, तर लोकशाही मार्गाने आंदोलन तीव करण्यात येईल. आरोप-प्रत्यारोप करण्याची गरज नाही.
हर्षवर्धन पाटील, माजी सहकारमंत्री
शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पाण्यासाठी मी आंदोलनात सहभागी झालो आहे. कालव्याची दुरवस्था होईपर्यंत अधिकारी काय करीत होते? जलसंपदा विभागाच्या ढिसाळ नियोजनाचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. जोपर्यंत पाणी सोडले जात नाही तोपर्यंत आंदोलन माघारी घेतले जाणार नाही.
श्रीराज भरणे, सदस्य, पंचायत समिती, इंदापूर
