पुणे: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात शासनमान्य पदांवर काम करणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, तसेच अधिकाऱ्यांना ई- केवायसी अनिवार्य करण्यात आली आहे. जे कर्मचारी संबंधित ई- केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणार नाहीत, त्यांचे मे तसेच जून महिन्याचे वेतन दिले जाणार नसल्याचे स्पष्ट निर्देश विद्यापीठाचे प्रभारी कुलसचिव डॉ. प्रफुल्ल पवार यांनी दिले आहेत.
डॉ. पवार यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार, अकृषी विद्यापीठे आणि संलग्नित अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांतील शासनमान्य पदांवर कार्यरत असलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची, तसेच अधिकाऱ्यांचे वेतन व भत्त्यांची देयके शासनाने विकसित केलेल्या एचटीई सेवार्थ संगणक प्रणालीमार्फत सादर करण्यात येत आहेत.
त्या अनुषंगाने विद्यापीठातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची माहिती सेवार्थ प्रणालीमध्ये भरण्यात आलेली आहे. त्यानुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यात येत असतात. संबंधित माहितीमध्ये त्यांच्या बँक खात्याच्या माहितीसोबतच पॅन क्रमांक, आधार क्रमांक नोंदविलेला आहे. कोणत्याही कर्मचाऱ्यांची दुबार माहिती सेवार्थ प्रणालीत नोंद होऊ नये. तसेच, कोणत्याही कर्मचाऱ्यास दुबार वेतन दिले जाऊ नये, यासाठी शासनाने ठोस उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांना ई-केवायसी पूर्ण करण्याबाबतचे निर्देश दिलेले आहेत.
त्याअनुषंगाने विद्यापीठाच्या ऑनलाईन एचआरएमएस प्रणालीमध्ये शासनाच्या एचटीई सेवार्थ प्रणालीत नोंद असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या माहितीच्या आधारे ई-केवायसीचे प्रमाणपत्र तयार करून अपलोड करण्यात आले आहे. त्यानुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांनी प्रमाणपत्रातील माहिती तपासून वेतन जमा होत असलेल्या बँकेकडून आधार क्रमांक व पॅन क्रमांक संलग्नित असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र प्रमाणित करून घ्यायचे आहे. तसेच, बँक खाते, आधार कार्ड व पॅनकार्ड यावरील नाव एकच असल्याची खातरजमा करावी, संबंधित बँकेने प्रमाणित करून दिलेले मूळ प्रमाणपत्र उपकुलसचिव, प्रशासन शिक्षक, शिक्षकेतर कक्षाकडे तत्काळ सादर करायचे आहे.
प्रमाणपत्र दुरुस्तीसाठी एचटीई
प्रमाणपत्रामधील माहितीमध्ये दुरुस्ती असल्यास, त्या दुरुस्त्या शासनाच्या एचटीई सेवार्थ प्रणालीमध्ये करणे आवश्यक आहेत. ई-केवायसी पूर्ण न केल्यास संबंधित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे मे आणि जून महिन्याचे वेतन दिले जाणार नसल्याचे विद्यापीठ प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
