पुणे: गृहनिर्माण संस्था हीदेखील एक ग्राहकच आहे. त्यामुळे संस्थेला ग्राहक आयोगात सभासदांसाठी तक्रार दाखल करता येईल व ती तक्रार चालवण्याचा पूर्ण अधिकार आयोगास आहे, असा स्पष्ट निर्वाळा राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने दिला आहे. गृहनिर्माण संस्था ही ग्राहक नाही, असा बांधकाम व्यावसायिकाच्या वतीने केलेला युक्तिवाद फेटाळून लावत शहरातील एका गृहनिर्माण संस्थेला आयोगाने दिलासा दिला आहे.
याप्रकरणी, शहरातील कात्रज परिसरातील नॅन्सी लेक होम्स सोसायटीने नॅन्सी आयकॉन बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स व निकिता बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स यांच्याविरुद्ध राष्ट्रीय आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. करारनाम्यात नमूद सुविधा न देणे, अपुरे बिल्डिंग मेंटेनन्स, सतत लीकेज, दुरुस्तीकामे न करणे तसेच सोसायटीच्या नावावर खरेदीखत नोंद न करणे यांसह अनेक बाबींचा तक्रारीत समावेश केला होता. सुरुवातीला तक्रार जिल्हा आयोगात दाखल होती.
मात्र, आर्थिक अधिकारक्षेत्र नसल्याने तक्रार परत करण्यात आली. त्यानंतर सोसायटीने राष्ट्रीय आयोगात तक्रार दाखल केली. ॲड. ज्ञानराज संत यांच्यामार्फत तक्रार पुनर्स्थापित करण्याच्या दाखल अर्जाला आयोगाने मंजुरी दिली. नवीन तक्रारीमध्ये काही बाबी मुदतीत बसणाऱ्या नाहीत. गृहनिर्माण संस्था ही ग्राहक नाही. त्यामुळे संस्थेची ही तक्रार कायद्याने चालणारी नाही असा युक्तिवाद बांधकाम व्यावसायिकाच्या वतीने करण्यात आला होता. त्यास गृहनिर्माण संस्थेच्या वतीने विरोध करत ॲड. संत यांनी दाखले दिले.
9 टक्के व्याजासह 2 लाख देण्याचे आदेश
बांधकाम व्यावसायिकांनी पुढील सहा महिन्यांच्या आत गृहनिर्माण संस्थेच्या नावावर खरेदीखताची नोंदणी करून द्यावी. प्रकल्पात कराराप्रमाणे सीसीटीव्ही लावले नसल्याने संस्थेला स्वतःहून खर्च करावा लागला. त्यामुळे 2 लाख 19 हजार 332 रुपये तक्रार दाखल झाल्याच्या तारखेपासून 9 टक्के व्याजासह दोन महिन्यांत अदा करावी, असे आयोगाने आदेशात नमूद केले आहे. विहित मुदतीत रक्कम न भरल्यास त्या रकमेवरील व्याजदर 9 टक्क्यांऐवजी 12 टक्के लागू होईल, असेही निकालात नमूद केले आहे. तक्रार चालवण्याच्या खर्चापोटी एक लाख रुपये गृहनिर्माण संस्थेला देण्याचा आदेश बांधकाम व्यावसायिकांना देण्यात आला.
आयोगाने दूरगामी परिणाम करणारा निकाल दिला आहे. तो फक्त या गृहनिर्माण संस्थेपुरता मर्यादित नसून देशभरातील गृहनिर्माण सोसायट्यांसाठी मार्गदर्शक आहे. बांधकाम व्यावसायिकांनी करारानुसार सुविधा पुरवणे ही केवळ अपेक्षा नसून कायदेशीर जबाबदारी आहे, हे आयोगाने पुन्हा अधोरेखित केले आहे. गृहनिर्माण संस्था हीसुद्धा एक ग््रााहक आहे. सभासदांच्या वतीने न्याय मागण्याचा तिला पूर्ण अधिकार आहे, याला या निर्णयाने बळकटी मिळाली आहे.
ॲड. ज्ञानराज संत, उपाध्यक्ष, कन्झुमर ॲडव्होकेट असोसिएशन, पुणे
