सासवड: पुरंदर तालुक्यातील हिवरे (ता. पुरंदर) येथे महसूल प्रशासन, स्थानिक नागरिक आणि काही प्रभावशाली घटकांच्या संगनमताने एका शेतकऱ्याच्या खासगी शेतातून बेकायदेशीररीत्या रस्ता काढण्याचा घाट घातल्याचा गंभीर आरोप शेतकरी दिलीप रामचंद्र लिंभोरे यांनी केला आहे. प्रशासनाच्या या अन्यायकारक निर्णयामुळे आपले मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.
राज्य शासनाच्या आदेशानुसार पुरंदर तालुक्यात गाव नकाशात नमूद असलेले गाडी रस्ते, पाणंद व शेतरस्ते अतिक्रमणमुक्त करून खुले करण्यात येत आहेत. मात्र, या मोहिमेच्या नावाखाली हिवरे गावात नियमांना बगल देत खासगी शेतजमिनीतून रस्ता काढण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप लिंभोरे यांनी केला आहे. याप्रकरणी मंडल अधिकाऱ्यांनी 14 जून 2023 रोजी संबंधित शेतकरी व ग््राामस्थांच्या उपस्थितीत प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करून पंचनामा केला होता.
या पंचनाम्यात संबंधित ठिकाणी कोणताही रस्ता नसून, ती शेतजमीन असल्याचे स्पष्ट नमूद करण्यात आले होते. पश्चिम दिशेला अवघ्या 200 मीटर अंतरावर सर्वे नंबरच्या बांधावरून अस्तित्वात असलेला रस्ता असल्याचे देखील पंचनाम्यात अधोरेखित करण्यात आले होते. हा सुस्पष्ट पंचनामा मंडल अधिकाऱ्यांनी वरिष्ठांकडे सादर केला होता; मात्र काही शेतकऱ्यांना हा निष्कर्ष मान्य नसल्याने त्यांनी तहसीलदारांकडे अपील दाखल केले.
त्यानंतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मंडल अधिकाऱ्यांचा पंचनामा डावलत थेट दिलीप लिंभोरे यांच्या गट नंबर 133 मधून रस्ता देण्याचा निर्णय घेतला. विशेष म्हणजे, नियमानुसार 200 मीटरवरील बांधावरील रस्त्यासाठी दोन्ही बाजूंच्या शेतकऱ्यांनी प्रत्येकी पाच-पाच फूट जमीन देणे अपेक्षित असताना, हा पर्याय जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित करून संपूर्ण रस्ता शेतकऱ्याच्या शेतातून देण्यात आला. “हा निर्णय अन्यायकारक, नियमबाह्य आणि शेतकरी उद्ध्वस्त करणारा आहे. माझ्या शेतातून जबरदस्तीने रस्ता देऊन माझे मोठे नुकसान करण्यात आले आहे. या प्रशासनिक अन्यायाविरोधात मी वरिष्ठ स्तरावर दाद मागणार आहे,” असा ठाम इशारा दिलीप लिंभोरे यांनी दिला.
बेकायदेशीर निर्णयांना प्रशासन खतपाणी घालणार का?
राज्य शासनाने क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी 100 दिवसांचा कृती आराखडा जाहीर केला असून, पुणे जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी गावनकाशाप्रमाणे अतिक्रमित व बंद रस्ते मोकळे करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखून दिला आहे. मात्र, हिवरेसारख्या ठिकाणी या आदेशांची अंमलबजावणी नियमांनुसार न होता बळजबरीने आणि पक्षपाती पद्धतीने होत असल्याचा आरोप लिंभोरे यांनी केला आहे. प्रशासन शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे राहणार की बेकायदेशीर निर्णयांना खतपाणी घालणार? असा थेट सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
