पुणे: मुंढवा येथील चाळीस एकर सरकारी जमीन घोटाळा प्रकरणातील निलंबित सह दुय्यम निबंधक रवींद्र बाळकृष्ण तारू (वय 58, रा. भोर) याचा जामीन अर्ज पौड न्यायालयाने फेटाळला. आरोपी लोकसेवकाने दस्तनोंदणीपूर्वी सरकारी हितसंबंध, आवश्यक परवानग्या, मुद्रांक शुल्काची खातरजमा करणे आवश्यक होते.
मात्र, केवळ पाचशे रुपयांच्या मुद्रांकावर दस्तनोंदणी करून त्याने सरकारचे कोट्यवधींचे नुकसान केले. ही बाब केवळ कारकुनी चूक म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही, असे गंभीर निरीक्षण नोंदवित पौड येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने हा आदेश दिला.
न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या तारू याचा अंतरिम जामीन फेटाळल्यानंतर त्याने नियमित जामीन मिळण्यासाठी न्यायालयात अर्ज केला. त्याला तपास अधिकारी वरिष्ठ निरीक्षक अनिल विभुते आणि सरकारी वकील नितीन अडागळे यांनी विरोध केला. मुख्य आरोपी शीतल तेजवानीचे बँक खाते व आर्थिक व्यवहारांची तपासणी सुरू आहे. अशा वेळी आरोपीला जामीन दिल्यास तो साक्षीपुराव्यात छेडछाड करून तपासात अडथळे आणू शकतो. आरोपींनी अशा प्रकारे आणखी किती जमिनींचे व्यवहार करून सरकारची फसवणूक केली आहे, याबाबत तपास करायचा आहे, असा युक्तिवाद सरकारी वकील नितीन अडागळे यांनी केला.
न्यायालयाने तो ग््रााह्य धरत या प्रकरणातील कथित आर्थिक नुकसानाचे प्रमाण, मुद्रांक शुल्कात दिलेली बेकायदा सवलत आणि आरोपीचा सक्रिय सहभाग गुन्ह्याचे गांभीर्य दर्शवितात. गुन्ह्याचा तपास सुरू असताना, आरोपीला जामीन दिल्यास साक्षीपुराव्यात छेडछाड होऊन तपासावर परिणाम होण्याची सरकार पक्षाची भीती वाजवी आहे. सर्व आर्थिक गुन्ह्यांमध्ये अनिवार्यपणे जामीन द्यावाच लागतो, असा कोणताही अटळ नियम न्यायनिवाड्यांमध्ये नाही, असे निरीक्षण नोंदवित तारूचा जामीन अर्ज फेटाळला.
‘लिव्हर सोरायसिस’चे कारण न्यायालयाला अमान्य
आरोपीच्या वकिलांनी ‘लिव्हर सोरायसिस’ या आजाराचे कारण देत वैद्यकीय जामिनाची मागणी केली होती. मात्र, सादर केलेली वैद्यकीय प्रमाणपत्रे जानेवारी 2025 मधील जुनी होती. सध्याच्या प्रकृतीबाबत कोणताही अलीकडील अहवाल सादर न केल्याने न्यायालयाने वैद्यकीय कारणास्तव जामीन देण्यास नकार दिला.
