गणेेश खळदकर
पुणे : केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत संरक्षण क्षेत्रात स्वदेशी संरक्षण साहित्याला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार संरक्षण क्षेत्रासाठी यंदा केलेल्या तरतुदींपैकी तब्बल 25 टक्के तरतूद संरक्षण क्षेत्रातील संशोधनासाठी करण्यात आली आहे.
संरक्षण संशोधनात उच्चशिक्षण संस्था मोलाचा वाटा उचलणार असल्याची माहिती सरंक्षण क्षेत्राशी संबंधित तज्ज्ञांनी दिली.
तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारत सरकारने येणार्या आर्थिक वर्षात संरक्षण क्षेत्रावरील 68 टक्के भांडवली खर्च हा भारतीय उत्पादन क्षेत्रासाठी राखीव ठेवला आहे. जेणेकरून संरक्षण क्षेत्रातील साधनांची आयात आणि इतर देशावरील अवलंबित्व कमी होईल. पुढील वर्षासाठी संरक्षण क्षेत्रासाठी एकूण 5.25 लाख कोटी एवढी तरतूद करण्यात आली असून, मागच्या वर्षी हाच आकडा 4.78 लाख कोटी एवढा होता. यापैकी 1 लाख 52 हजार 369 कोटी ही रक्कम भांडवली खर्चासाठी असून त्यातून नवीन आयुधे, लढाऊ विमाने, युद्ध नौका आणि इतर साधनांची खरेदी केली जाईल.
यामध्ये अत्यंत महत्त्वाची बाब म्हणजे संरक्षण संधोधनासाठी राखीव तरतुदींपैकी 25 टक्के रक्कम खासगी उद्योग, स्टार्टअप्स आणि शैक्षणिक संस्थांसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे उच्चशिक्षण संस्था आणि विद्यापीठांनी महत्त्वाची भूमिका निभावणे अपेक्षित आहे. प्रस्तावित अर्थसंकल्पात 11 हजार 981 कोटी संरक्षण संशोधनासाठी उपलब्ध होतील. त्यामुळे विद्यापीठांनी संशोधन संस्कृती वाढवण्यासाठी सर्व स्तरांवर प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
ऐरोस्पेस क्षेत्रासाठी मायक्रोफॉर्मिंग तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्पावर मी काम करीत आहे. या प्रकल्पामुळे डीआरडीओमधील अनेक वैज्ञानिकांसोबत काम करण्याची संधी मिळाली. भारताला संशोधन क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी शिक्षण क्षेत्राने अत्यंत महत्त्वाचे योगदान देण्याची हीच वेळ आहे.
– प्रा. डॉ. गणेश काकांडीकर, संकुल प्रमुख, यंत्र अभियांत्रिकी एमआयटी विश्वशांती विद्यापीठनावाजलेले उद्योग, नवउद्योग आणि विद्यापीठे या सर्वानी मिळून परस्परपूरक प्रणाली निर्माण करण्याची गरज आहे, ज्यातून मेक इन इंडियासारखे उद्दिष्ट गाठता येईल. यामुळे विद्यापीठातील संशोधनाला नवचालना मिळेल. पाश्चिमात्य देशांसारखे विद्यापीठातून उद्योगांकडे तंत्रज्ञान नेण्याचे स्वप्न लवकरच पूर्ण होईल.
– प्रा. डॉ. दिनेश ठाकूर, संचालक, स्कूल ऑफ रोबोटिक्स डिफेन्स इन्स्टिट्यूट ऑफ अॅडवान्सड टेक्नॉलॉजी
