लोणी काळभोर: महसूल प्रशासनावर राजकीय हस्तक्षेप, दलालशाही आणि सत्तेच्या गैरवापराबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. केसनंद येथील महसूल विभागाच्या कथित बनावट आदेश प्रकरणाने खळबळ उडाल्यानंतर पूर्व हवेलीतील एका भूमाफिया-दलाल टोळीचे पितळ उघडे पडल्याची चर्चा रंगली आहे.
या प्रकरणानंतर महसूल यंत्रणेने कठोर भूमिका घेत नगर रस्त्यावरील तीन महत्त्वाच्या मंडळ कार्यालयांच्या कार्यक्षेत्रातील तब्बल १९५ अर्धन्यायिक आरटीएस अपिले भूसंपादन क्र. १९ कडे वर्ग केल्याची माहिती समोर आली आहे.
या निर्णयामुळे खराडी, वाघोली, लोणीकंद आणि परिसरातील हजारो नागरिकांच्या कामांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. सामान्य नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत असल्याची भावना नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे. ‘लोकप्रतिनिधी हे दलालांचे प्रतिनिधी आहेत की जनतेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी निवडून आले आहेत?' असा संतप्त सवाल आता यामुळे पूर्व हवेलीत उघडपणे विचारला जात आहे.
तालुक्यातील जाणकारांच्या मते, 'चहापेक्षा किटलीच जास्त गरम' अशी परिस्थिती निर्माण झाली असून, प्रशासकीय प्रक्रियेत हस्तक्षेपाची मर्यादा ओलांडली जात आहे. याचा थेट फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसत आहे. खराडी, वाघोली आणि लोणीकंद या वेगाने विकसित होणाऱ्या भागांतील अर्धन्यायिक आरटीएस अपिले मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादन क्र. १९ कडे वर्ग करण्यात आल्याने हजारो प्रलंबित प्रकरणांवर परिणाम होणार आहे.
आधीच विविध महसुली प्रकरणांमुळे नागरिक त्रस्त असताना आता अतिरिक्त प्रशासकीय प्रक्रियांचा सामना करावा लागणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. विशेष म्हणजे, या भागांमध्ये जमीन, सातबारा, फेरफार, वारसनोंदी आणि इतर महसुली प्रकरणांची संख्या मोठी असल्याने नागरिकांमध्ये अस्वस्थता वाढत आहे.
