शिक्रापूर: ग््राामपंचायतींची मुदत संपल्यानंतर तेथे प्रशासक नेमण्यात आला आहे. मात्र, न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकलेल्या प्रशासकांच्या अधिकारांवरील निर्बंधांमुळे ग््राामीण भागातील विकासाची चाके थांबली आहेत. याचा फटका छोट्या कंत्राटदारांना आणि सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना बसला आहे. कामे पूर्ण होऊनही बिले मिळत नसल्याने ते हवालदिल झाले आहेत.
24 फेबुवारी रोजी राज्यातील बहुतांश ग््राामपंचायतींची मुदत संपली. सुरुवातीला राज्य शासनाने विद्यमान सरपंचांनाच प्रशासकीय अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, या निर्णयाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या. उच्च न्यायालयाने यावर महत्त्वपूर्ण टिपण्णी करत प्रशासकांच्या मोठ्या आर्थिक व्यवहारांवर निर्बंध आणले. त्यामुळे कंत्राटदारांना बिले मिळणे कठीण झाले आहे. ग््राामपंचायत स्तरावरील कामे काही लाखांच्या मर्यादेत असतात. ही कामे प्रामुख्याने स्थानिक छोटे ठेकेदार आणि पदवीधर तरुण (सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते) करत असतात. अनेक कंत्राटदारांनी प्रशासक येण्यापूर्वीच कामे पूर्ण केली आहेत. कामे पूर्ण असूनही, केवळ चेकवर सही करण्याचे अधिकार गोठवल्याने ही बिले अडकली आहेत.
7 एप्रिलच्या सुनावणीकडे लक्ष
प्रशासकांवरील निर्बंधांची पुढील सुनावणी 7 एप्रिल रोजी होणार आहे. या सुनावणीत न्यायालय प्रशासकांना आर्थिक व्यवहारांची मुभा देणार, की जैसे थे परिस्थिती राहणार, यावर कंत्राटदारांचे भवितव्य अवलंबून आहे. आम्ही उसनवारी करून आणि बँकांचे कर्ज काढून ग््राामपंचायतींची कामे पूर्ण केली आहेत. प्रशासकीय बदलांमुळे आमचे पैसे अडकणे अन्यायकारक आहे. शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून, ज्यांची कामे पूर्ण झाली आहेत, अशा छोट्या कंत्राटदारांना बिले अदा करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटनेने केली आहे.
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका पार पडल्यानंतर बारामती तालुक्यातील शासकीय कार्यालयांमध्ये ठेकेदारांची वर्दळ मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे चित्र समोर आले आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या विकासकामांवर ‘टक्केवारी’चे सावट पसरल्याची चर्चा असून, काही अधिकारी, ठेकेदार आणि राजकीय पदाधिकाऱ्यांच्या संगनमतातून कामांचे वाटप होत असल्याचे आरोप होत आहे.
दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार याचा कामाचा झपाटा व दूरदृष्टीमुळे विकासाच्या बारामतीला त्यांच्या निधनानंतर दृष्ट लागली आहे. सध्या तालुक्यातील अनेक विकासकामे वेळेत पूर्ण होत नसून, काही ठिकाणी ती अर्धवट अवस्थेत पडून आहेत. कामांच्या दर्जाबाबत देखील प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असून, निकृष्ट दर्जामुळे तीच कामे पुन्हा दुरुस्तीसाठी निधी खर्च करावा लागत असल्याचे प्रकार उघड होत आहेत. यामुळे सार्वजनिक पैशांचा अपव्यय होत असल्याची टीका नागरिकांकडून केली जात आहे.
दरम्यान, उपकंत्राटदारांचा सुळसुळाट वाढला असून, अनुभव नसलेले अनेक जण ठेकेदारी क्षेत्रात उतरल्याचे दिसून येत आहे. ग््राामपंचायत पदाधिकारी, स्थानिक नेते व काही अधिकाऱ्यांच्या मदतीने कामे मिळविण्याचे प्रकार वाढले आहेत. एकूणच, विकासकामांवरील ‘टक्केवारी’च्या छायेमुळे नागरिक त्रस्त झाले असून, यावर तातडीने नियंत्रण आणण्याची मागणी जोर धरत आहे.
जलजीवन नियोजनाच्या फेऱ्यात
‘जलजीवन मिशन’अंतर्गत सुरू असलेली काही कामेही रखडली आहेत. पश्चिम भागात अर्धवट अवस्थेतील कामामुळे ग््राामस्थांना पिण्याच्या पाण्याची प्रतीक्षाच करावी लागणार आहे. सध्या उपलब्ध स्रोतद्वारेच पाणी मिळत आहे. मात्र, यातून ग््राामस्थांची अडचण दूर होत नाहीत. अनेक कामे निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊनही सुरू झालेली नाहीत.
