पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र शासनाने शिक्षणक्षेत्रात बदल करणारे वेगवेगळे शासन अध्यादेश काढून शिक्षणक्षेत्र मोडीत काढण्याचा प्रयत्न सुरू केलेला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने समूह शाळा योजना, शाळा दत्तक योजना, शाळांचे खासगीकरण, सरकारी नोकर्यांचे कंत्राटीकरण करण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यामुळे शिक्षणक्षेत्र मोडीत काढण्याचा प्रयत्न सरकारने त्वरित थांबवावा, असा इशारा देण्यासाठी आणि शिक्षण क्षेत्र वाचविण्यासाठी विराट मोर्चा काढण्यात आल्याचे आमदार रोहित पवार यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र राज्य शिक्षण बचाव समिती पुणे जिल्हा यांच्या वतीने शुक्रवारी शनिवारवाडा ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा भव्य मोर्चा काढण्यात आला होता. हजारोंच्या संख्येने शिक्षक, मुख्याध्यापक तसेच पुणे जिल्ह्यातील शिक्षण क्षेत्रातील जवळपास 30 ते 32 संघटनांचे पदाधिकारी या प्रसंगी हातात निषेधाचे फलक, बॅनर घेऊन सहभागी झाले होते. 'शिक्षण आमच्या हक्काचं', 'कोण म्हणतं देत नाय…' अशा घोषणांनी परिसर दणाणून सोडला होता.
या मोर्चामध्ये आमदार रोहित पवार, रवींद्र धंगेकर, सत्यजित तांबे, शिक्षक आमदार जयंत आसगावकर, माजी आमदार विजय गव्हाणे, माजी आमदार सुधीर तांबे, भालचंद्र मुणगेकर, मोहन जोशी, माजी स्थायी समिती अध्यक्ष अश्विनी कदम, समन्वयक शिवाजी खांडेकर, शिक्षण हक्क सभेचे प्रा. शरद जावडेकर, मुख्याध्यापक संघटनेचे अध्यक्ष नंदकुमार सागर, संस्थाचालक संघटनेचे पुणे विभागाचे अध्यक्ष आप्पासाहेब बालवडकर आदी उपस्थित होते.
शिवाजी खांडेकर म्हणाले की, महाराष्ट्र शासनाद्वारे काढण्यात आलेल्या शाळा दत्तक योजना, सरकारी नोकर्यांचे कंत्राटीकरण व समूह शाळा योजनेच्या नावाखाली शाळा बंद करण्याच्या धोरणाला विरोध करण्यासाठी पुणे जिल्ह्यातील शिक्षणक्षेत्रातील सर्व संघटनांच्या वतीने आम्ही मोर्चा काढला आहे. सरकारने त्वरित शिक्षणक्षेत्रातील कंत्राटीकरण थांबवावे. महाराष्ट्र राज्य शिक्षण बचाव समन्वय समितीचे समन्वयक शिवाजी खांडेकर यांच्या नेतृत्वाखाली शिक्षण आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांच्या वतीने तहसीलदार धनंजय जाधव यांना निवेदन देऊन मोर्चाची सांगता करण्यात आली.
हेही वाचा
