पुणे: गावातील विविध रस्ते अतिक्रमणमुक्त राहावेत, यासाठी गाव नकाशावर चिन्हांकित करण्याबरोबरच रस्त्यांच्या प्रकारानुसार रंग दिले जाणार आहेत. हा प्रकल्प जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातील 15 गावांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. याची सुरुवात शिरूर तालुक्यातील गावांमधून करण्यात आली आहे. (Latest Pune News)
शेतातील कामांसाठी आणि शेतमाल बाजारात पोहोचवण्यासाठी आवश्यक असलेले गाव रस्ते, शीव रस्ते, गाडी मार्ग आणि पाऊलवाटा यांची महसूल अभिलेखात अधिकृतपणे नोंद केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे शेतरस्त्यांवरील वाद आणि अतिक्रमण थांबण्यास मदत होईल, असा विश्वास जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने व्यक्त करण्यात आला आहे. या रस्त्यांची नोंद संबंधित जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावरील ’इतर हक्क’ या रकान्यात करण्यात येणार आहेत.
मूळ जमाबंदी आणि गट नकाशांमध्ये या रस्त्यांचे दाखले देण्यात आले होते. मात्र, नवीन तयार झालेल्या रस्त्यांच्या नोंदी नसल्यामुळे स्थानिक पातळीवर रस्त्यांचा वापर आणि अतिक्रमणावरून अनेक तक्रारी आहेत. या पार्श्वभूमीवर गावांमधील ग्राम रस्ते, शीव रस्ते, गाडी मार्ग आणि पाऊलवाटा हे सर्व प्रकारचे रस्ते गाव नकाशावर जीआयएस (भौगोलिक माहिती प्रणाली) पद्धतीने दाखविले जाणार आहेत, तसेच रस्त्यांच्या प्रकारानुसार रंग दिला जाणार आहे.
त्या आधी गावात ग्राम रस्ता आराखडा समिती स्थापन केली जाईल. यात एकूण 9 सदस्य राहणार असून, मंडल अधिकारी हे अध्यक्ष असणार आहेत. ग्रामपंचायत अधिकारी, कृषी सहाय्यक, पोलिस पाटील, कोतवाल, सरपंच, उपसरपंच, जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समिती सदस्य, ग्राम महसूल अधिकारी यांचा समावेश असणार आहे. ही समिती शिवार फेरी आयोजित करेल, गावातील विविध रस्त्यांचे अभिलेख अद्ययावत करून यादी तयार करेल. ज्या रस्त्यावर अतिक्रमण आहे, अशा रस्त्यांचे गाव नकाशावर नोंद घेऊन शेतकऱ्यांच्या बैठका घेऊन त्या समजावून सांगून अतिक्रमण काढून टाकण्यासाठी प्रयत्न करणार आहेत.
गाव नकाशावर विविध रस्त्यांना दिले जाणार हे रंग
नारंगी: एका गावाच्या हद्दीतून सुरू होऊन दुसऱ्या गावाच्या हद्दीपर्यंत जाणारे ग्रामीण रस्ते
निळा: हद्दीचे ग्रामीण रस्ते
हिरवा: गाडीमार्ग म्हणजेच पोटखराब रस्ते
गुलाबी: पायवाट
तपकिरी: शेतावर जाण्यासाठीची पायवाट आणि गाडीमार्ग
लाल: अतिक्रमित रस्ते
अतिक्रमण थांबून शेतकऱ्यांमधील वाद मिटणार
जीआयएस तंत्रज्ञानाने ऑनलाइन पद्धतीने गाव नकाशावर दाखवले जाणार असून, नकाशावर या रस्त्यांच्या नोंदीमुळे होणारे अतिक्रमण थांबेल. तसेच शेतकऱ्यांमधील वाद कायम स्वरूपात मिटतील, असा विश्वास जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने वर्तविण्यात आला आहे.
