निमोणे: शिरूर-श्रीगोंदा तालुक्यासाठी वरदान ठरलेल्या चिंचणी येथील घोड धरणात जुलैअखेर उपयुक्त पाणीसाठा १०० टक्के झाला होता. मात्र, पाणलोट क्षेत्रात पावसाने उघडीप दिल्याने आणि बॅकवॉटरमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणीउपसा होत असल्याने अवघ्या १५ ते २० दिवसांत धरणातील उपयुक्त पाणीसाठ्यात ३ टक्क्यांची घट झाली आहे. सध्या धरणात ९७ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा शिल्लक असल्याची माहिती घोडचे शाखा अभियंता वैभव काळे यांनी दिली.
मागील एक महिन्यापासून घोड धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात पावसाने उघडीप दिल्याने धरणातील पाण्याची आवक पूर्णपणे थांबली आहे. धरण परिसरातही पाऊस नसल्याने बॅकवॉटरमधून शेतीसाठी तसेच रांजणगाव औद्योगिक वसाहतीसाठी मोठ्या प्रमाणात पाणीउपसा सुरू आहे. साधारणतः १५ ऑक्टोबरपर्यंत पावसाळा गृहीत धरून त्यानंतर आवर्तनाचे नियोजन केले जाते. मात्र, यंदा पाऊस नसल्याने घोड धरणाच्या पाण्याचे संपूर्ण नियोजन बदलण्याची शक्यता आहे. सप्टेंबर महिन्यात घोड धरणाच्या उपयुक्त पाणीसाठ्याला मागील १० वर्षांत कधीही घट झाली नव्हती.
डिसेंबरमध्ये घोड धरणाच्या दोन्ही कालव्यांना पहिले आवर्तन सोडले जाते, हा धरणाच्या निर्मितीपासूनचा अलिखित नियम आहे. फेब्रुवारी ते एप्रिलदरम्यान दुसरे आवर्तन, तर मेअखेर उपयुक्त पाण्याचा अंदाज घेऊन पिण्यासाठी डाव्या कालव्याला पाणी सोडले जाते. मात्र, यंदा घोड धरण प्रशासनाला पाणी नियोजनासाठी मोठी कसरत करावी लागणार आहे.
जुलैअखेर पाण्याची आवक थांबल्याने बॅकवॉटरमधील उपसा शिगेला पोहोचला आहे. शिरूर व श्रीगोंदा तालुक्यातील अंदाजे ५० ते ६० गावांच्या पाणीपुरवठा योजना; तसेच रांजणगाव औद्योगिक वसाहतीला याच धरणातून पाणीपुरवठा होतो. त्यामुळे लाभक्षेत्रासाठी आवर्तनाचे नियोजन करताना पाण्याची काटकसर करावी लागणार आहे. पावसाने १५ ऑक्टोबरपर्यंत रुसवा कायम ठेवला, तर संभाव्य पाणीटंचाईला सामोरे जाण्यासाठी घोड धरणाच्या पाण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही.
पिण्याच्या पाण्याबरोबरच लाभक्षेत्रातील शेतीसाठी आवर्तनाचे नियोजन करताना प्रशासनाला मोठी कसरत करावी लागेल. डिसेंबरमध्ये लाभक्षेत्रातील शेतीला पूर्ण क्षमतेने आवर्तन मिळू शकते; मात्र, त्यानंतरचे आवर्तनाचे गणित जुळवताना पाण्याची उपलब्धता लक्षात घेऊन निर्णय घ्यावा लागणार आहे. एकंदरीत, यंदा घोडच्या लाभक्षेत्रात पाणीटंचाईची शक्यता निर्माण झाली असून, आगामी काळात पाण्याचे नियोजन राजकीय हस्तक्षेपापेक्षा लाभक्षेत्राची गरज आणि उपलब्ध पाणीसाठा लक्षात घेऊन करावे लागणार आहे.
