बहुचर्चित कात्रज कोंढवा रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी राज्य सरकारकडून मिळणारा १४० कोटीचा निधी अखेर महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाला आहे. यामुळे रस्त्याचा अनेक महिन्यांपासून रखडलेल्या भूसंपादनाचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
या निधीतून चार लाख स्वेअर फूट जागा महापालिकेच्या ताब्यात येणार असल्याचे पथ विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. शहराच्या दक्षिण भागातील वाहतूक व्यवस्था सुरळीत करण्यासाठी महापालिकेने कात्रज कोंढवा रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे काम हाती घेतले आहे.
या कामाला ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी मान्यता मिळाली आणि २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते भूमिपूजन झाले. या रस्त्यांच्या भूसंपादनासाठी ७१० कोटी हवे आहेत. निधीच्या अडचणीमुळे या रस्त्याची रुंदी ८४ ऐवजी ५० मीटर करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला.
रस्त्याची रुंदी कमी केल्याने भूसंपादनाचा खर्च २८० कोटी रुपये इतका येणार होता. काही भागात काम झाले असून, ग्रेड सेपरेटरचे काम सुरू आहे. जागा ताब्यात आलेल्या ठिकाणी रस्ता बांधला जात आहे.
कात्रज-कोंढवा रस्त्याचे काही प्रमाणात टीडीआर देऊन भूसंपादन झाले आहे. रस्त्यासाठी आवश्यक असलेल्या जागेच्या भूसंपादनाअभावी रस्त्याचे काम रखडले आहे. पुण्यातील एका कार्यक्रमात फडणवीस यांनी फेब्रुवारी २०२३ मध्ये या रस्त्यासाठी २०० कोटींचा निधी देण्याची घोषणा केली. हा निधी पुरवणी मागणीमध्ये मंजूर झाला होता.
त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखील निधी देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर अजित पवार यांनी अचानक कात्रज-कोंढवा रस्त्याला भेट दिली आणि रस्त्याचे काम त्वरित पूर्ण करण्याचे प्रशासनाला आदेश दिले. तसेच २०० कोटी कॅबिनेट पुढच्या आठवड्यात देईल असा शब्द दिला. त्या आश्वासनाला देखील बराच काळ उलटून गेला.
मात्र, परंतु, अद्याप हा निधी पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाला नव्हता. मात्र, आता विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारला जाग आली असून महापालिकेच्या तिजोरीत १४० कोटी केले आहेत. यासंदर्भात माजी आमदार योगेश टिळेकर यांनी माहिती दिली आहे.
महापालिकेने राज्य सरकारकडे २८० कोटी मागितले होते, त्यापैकी १४० कोटी मिळाले. महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात कात्रज-कोंढवा रस्त्यासाठी ७० कोटींची तरतूद टीडीआरच्या बदल्यात १३२३४ स्क्वे. मी. जागा पालिकेच्या ताब्यात आली. रोख मोबदला १४१ जागामालकांना दिला जाणार आजवर केवळ चार जागा ताब्यात आल्या
