पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : पुनर्विकास करण्यासाठी जुने वाडे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाकडून (एसआरए) झोपडपट्टी म्हणून घोषित करण्याचे अभिप्राय दिल्याचे प्रकरण उजेडात आल्यानंतर महापालिका आयुक्तांनी मागणी केलेला संबंधित अभिप्रायाचा अहवाल एसआरएने महापालिकेला पाठविला आहे. महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकार्यांनी स्वत: तपासणी आणि लेखापरीक्षण अहवाल करून अभिप्राय अंतिम करावा, असे एसआरएने अहवालात नमूद केले आहे.
शहराच्या मध्यवर्ती भागातील वाडे आणि जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी शासनाने एकात्मिक बांधकाम विकास नियमावलीत जाचक अटी घातल्याने वाड्यांचा पुनर्विकास रखडला आहे. त्याचवेळी एसआरएकडून शासनाकडे काही वर्षांपूर्वी एक प्रस्ताव दिला होता. त्यात शहरात एखाद्या भागात झोपडपट्टीसदृश भाग असल्यास आणि महापालिकेच्या संबंधित विभागाने त्याबाबत अभिप्राय दिल्यास तो भाग झोपडपट्टी म्हणून घोषित केला जातो.
याचा फायदा घेत शहराच्या मध्यवर्ती भागात काही ठिकाणी एसआरएने काही भाग झोपडपट्टी म्हणून घोषित केला आहे. त्यात काही जुन्या वाड्यांचा समावेश असल्याची तक्रार महापालिकेकडे प्राप्त झाली होती. त्याची साधी कल्पनाही महापालिकेच्या बांधकाम विभाग अथवा आयुक्तांच्या कार्यालयाकडे दिलेली नव्हती.
शहरात 216 झोपडपट्ट्या घोषित, 270 झोडपट्ट्या अघोषित आहेत. एसआएच्या स्थापनेपासून 319 प्रस्ताव सादर झाले आहेत. अघोषित झोपडपट्ट्यांसंदर्भात 2010 ते नोव्हेंबर 2023 पर्यंत 46 प्रकरणे महापालिकेकडून झोपडपट्टीसदृश अहवाल प्राप्त झाले आहेत. त्या अहवालांशी संबंधित 14 प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. एसआरएने 33 प्रस्ताव दाखल करून घेतले आहेत.
उर्वरित 13 प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. महापालिकेकडून झोपडपट्टीसदृश परिस्थितीच्या आधारे दाखल झालेल्या अहवालांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे. या सर्व योजना राबविणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र, ज्या शासकीय-निमशासकीय जागांवरील प्रशासकीय मान्यता अद्याप दिलेली नाही, तेथील योजनेची खात्री करून निर्णय घ्यावा लागणार आहे. त्यासंदर्भात महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकार्यांनी स्वत: तपासणी आणि लेखापरीक्षण अहवाल करून अभिप्राय अंतिम करावा.
हेही वाचा
