पुुणे : पुढारी वृत्तसेवा
उसाला दोन टप्प्यात एफआरपीची रक्कम देण्याबरोबरच त्या त्या हंगामाचा साखर उतारा विचारात घेण्यात येणार आहे. तसेच हंगाम समाप्तीनंतर अंतिम साखर उतार्‍यानुसार अंतिम एफआरपी देताना त्या हंगामाच्या आर्थिक वर्षात प्रत्यक्षात झालेला ऊस तोडणी व वाहतुक खर्च वजा करण्याच्या निर्णयाचे सहकारी साखर कारखान्यांकडून स्वागत करण्यात येत असून, शेतकरी संघटनांकडून आंदोलनासह उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
त्यावर बोलताना स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजु शेट्टी म्हणाले की, उसाची एफआरपी दोन टप्प्यात देण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार मुळात राज्य सरकारला नाही. केंद्र सरकारने काही मर्यादित अधिकार साखर आयुक्तांना दिलेले असले तरी, एफआरपीचे सूत्र बदलता येणार नाही. महाविकास आघाडी सरकार म्हणजे साखर कारखानदारांच्या दरोडेखोरांचे टोळके झाले आहे. त्यांना आम्ही अद्दल घडविल्याशविाय राहणार नाही. त्यामुळे त्यांच्या एफआरपीच्या निर्णयास उच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहोत. चालूवर्षी आम्ही एकरकमी एफआरपी बहुतांशी कारखान्यांकडून घेतलेलीच आहे. एकरकमी एफआरपीशिवाय पुढच्या वर्षी साखर कारखाने सुरु करुन तर दाखवा असे आव्हानही त्यांनी दिले.
शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील म्हणाले की, दोन टप्प्यात एफआरपीची रक्कमेचा निर्णय म्हणजे कारखानदारांच्या हितासाठीच शासन काम करते असा अर्थ होतो. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये शिवसेनेकडे मुख्यमंत्रीपद आहे. राष्ट्रवादी, कँाग्रेस आणि भाजप नेत्यांचेही साखर कारखाने आहेत. ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या लुटीत सर्व पक्ष सामील आहेत. त्यामुळे दोन कारखान्यांमधील अंतराची अट रद्द करुन स्पर्धा व्हायला हवी. शासन निर्णयाविरोधात आम्ही सर्व शेतकर्‍यांना बरोबर घेऊन आंदोलन करणार आहेत.
राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगांवकर यांनी शासनाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. दुधासाठी फॅट काढून दर दिला जातो, त्यानुसार ज्या त्या हंगामातील उतारा धरल्याने शेतकर्‍यांच्या उसाला योग्य भाव मिळेल. यापुर्वी आदल्या वर्षीचा उतारा व तोडणी वाहतूक खर्च विचारात धरला जात असे. त्याला कोणताच आधार नव्हता, असेही ते म्हणाले.
ज्या वर्षीचा उतारा, ऊस तोडणी वाहतूक दर ही त्याचवर्षीचा धरला जाणार आहे. आपण यापुर्वी गतवर्षीच्या या रकमा पकडत होतो, तो बेस आपण बदलला आहे. साखर उतारा हा अंतिम हंगामानंतरच कळतो. दरवर्षी साखर उतारा एकसारखा राहत नाही. निसर्गावर सर्व अवलंबून राहते. वाढ-घटीनुसार त्याचा शेतकर्‍यांना फायदा होतो. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील ऊस दर नियंत्रण मंडळातही यावर सर्व चर्चा झाल्यानंतरच अंतिम निर्णय शासनाने घेतलेला आहे.
– बाळासाहेब पाटील, सहकार मंत्री.
