पुणे: शहरातील वाढती वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी प्रस्तावित असलेल्या एचसीएमटीआर आणि इनर रिंगरोड या दोन महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी महापालिकेला भूसंपादनावर तब्बल ३ हजार ७२२ कोटी ५० लाख रुपयांचा संभाव्य आर्थिक भार उचलावा लागणार आहे. दोन्ही प्रकल्पांसाठी एकूण १२ लाख २१ हजार ५६६ चौ. मी. जमीन संपादित करावी लागणार असून, त्यासंबंधीच्या प्रस्तावांना बुधवारी स्थायी समितीने मान्यता दिल्याचे समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितले.
एचसीएमटीआरसाठी ४ लाख ९८ हजार ३९० चौ. मी. जमीन संपादित करावी लागणार असून, त्यासाठी अंदाजे २ हजार ६३४ कोटी रुपये नुकसानभरपाई अपेक्षित आहे. बोपोडी, औंध, भांबुर्डा, एरंडवणा, कोथरूड, हिंगणे, पर्वती, मुंजेरी, वानवडी, हडपसर, मुंढवा, वडगाव शेरी, लोहगाव, येरवडा आणि धानोरी या १५ भागांतील जागांचा त्यामध्ये समावेश आहे.
तर इनर रिंगरोडसाठी ७ लाख २३ हजार १७६ चौ. मी. जमीन संपादित करावी लागणार आहे. वडाचीवाडी, पिसोळी, येवलेवाडी, गुजर निंबाळकरवाडी, मांगडेवाडी, भिलारेवाडी, आंबेगाव खुर्द आणि जांभूळवाडी या आठ गावांतील जमीन यासाठी घेण्यात येणार आहे. या भूसंपादनासाठी १ हजार ८८ कोटी ५० लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
दरम्यान, एचसीएमटीआर आणि इनर रिंगरोडच्या अंमलबजावणीला गती देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली २७ जुलै रोजी झालेल्या आढावा बैठकीत देण्यात आले होते. त्यानंतर २८ ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत दोन्ही प्रकल्पांचे भूसंपादन प्रस्ताव ३१ ऑगस्टपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्यानुसार महापालिकेने प्रस्ताव सादर केले आहेत. नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ नुसार कलम १९ ची अधिसूचना काढण्यापूर्वी ३० टक्के रक्कम जमा करण्याची तरतूद आहे.
मात्र, ती रक्कम तत्काळ जमा न करता अंतिम निवाड्याच्या वेळी संपूर्ण नुकसानभरपाईची रक्कम जमा करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. सध्या तातडीचा ३० टक्के निधीचा भार नसला, तरी अंतिम निवाड्याच्या वेळी महापालिकेला मोठ्या निधीची तरतूद करावी लागणार आहे. दोन्ही प्रकल्पांच्या कार्यक्षेत्रातील भूसंपादनाचा खर्च संबंधित संस्थेनेच उचलण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत देण्यात आले आहेत.
