पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : संरक्षण खात्याच्या संशोधन व विकास संस्थेचा तत्कालीन संचालक डॉ. प्रदीप कुरुलकरच्या जामीन अर्जावर शुक्रवारी (दि. 27) सरकारी आणि बचाव पक्षाचा युक्तिवाद पूर्ण झाला. न्यायालयीन कोठडीत असलेला डॉ. कुरुलकर याचा 6 टी मोबाईल हा गुजरात येथील प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविला असून, त्याचा रिपोर्ट प्राप्त व्हायचा आहे. रिपोर्ट आल्यावर पुढील तपासास मदत होईल. त्यामुळे कुरुलकरला जामीन देण्यात येऊ नये.
कुरुलकर हा उच्चशिक्षित व तंत्रज्ञानात एक्सपर्ट असल्याने इतर मार्गाने तो पुराव्यात छेडछाड करू शकतो. सीआरपीसी 173 (8) या कलमानुसार पुढील तपास अजून सुरू आहे. त्यामुळे जामीन देणे संयुक्तिक नाही, असा युक्तिवाद सरकार पक्षाच्या वतीने अ‍ॅड. विजय फरगडे यांनी केला. त्यावर आरोपीचे वकील अ‍ॅड. ऋषिकेश गानू यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, सरकारी पक्ष सीआरपीसी 173 (8) या कलमाचा आधार गुजरात येथून मोबाईलचा डेटा प्राप्त झाल्यावरच घेऊ शकतात. यापूर्वी दोषारोपपत्रातील जबाब न्यायालयाने सुरक्षित कक्षेत ठेवले आहेत त्याचप्रकारे हा अहवाल ठेवता येईल. त्यामुळे आरोपीने छेडछाड करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
हेही वाचा
