पुणे: मधुमेह हा गंभीर आजार नसून जीवनशैलीशी संबंधित तक्रार आहे. त्यामुळे फक्त मधुमेह असल्याचे कारण देत विमा दावा नाकारणे अन्यायकारक असल्याचे मत जिल्हा ग््रााहक तक्रार निवारण आयोगाने स्पष्ट केले आहे. तसेच, विमा कंपनीने उर्वरित कर्ज रक्कम कर्जपुरवठा करणाऱ्या वित्तसंस्थेच्या खात्यात जमा करण्याचे निर्देश आयोगाने दिले आहेत.
विमाधारकाच्या मृत्यूनंतर कर्जाच्या हप्त्यापोटी तक्रारदारांच्या भावाकडून घेतलेली रक्कम विमा रक्कम जमा झाल्यानंतर परत करण्याचे आदेशही आयोगाने वित्तसंस्थेला दिले आहेत. या प्रकरणात विमा कंपनीने चुकीचा आणि असंगत आधार घेत दावा नाकारला असल्याचे आयोगाने आदेशात नमूद केले आहे.
याबाबत, येरवडा परिसरातील 62 वर्षीय निवृत्त ज्येष्ठ नागरिकाने ‘एचडीएफसी लाइफ इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड’ आणि ‘पंजाब नॅशनल बँक हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड’ या संस्थेविरोधात आयोगात तक्रार दाखल केली होती. तक्रारदार यांच्या भावाने फायनान्स कंपनीकडून 2019 मध्ये 24 लाख रुपयांचे कर्ज घेतले होते. ‘पंजाब नॅशनल’च्या सूचनेनुसार कर्जाचा सुरक्षेसाठी ‘एचडीएफसीचा विमा काढला होता. विम्याच्या कालावधीत कर्जदाराचा मृत्यू झाल्यास गृहकर्ज विमा कंपनी भरेल, असे त्यावेळी ठरले होते. दरम्यान 11 डिसेंबर 2020 ला तक्रारदार यांच्या भावाचे निधन झाले. त्यानंतर तक्रारदार यांनी वित्त संस्थेत विम्याचा दावा आणि मृत्यू दाखला सादर केला. त्यानंतरही वित्त कंपनीने त्यांच्याकडे सातत्याने हप्त्याची मागणी केली. दरम्यान, विमा कंपनीने भावाला मधुमेह होता, ही बाब लपवली होती, असे कारण देत विमा नाकारला.
त्यानंतर, तक्रारदार यांनी ॲड. महेंद्र घाडगे, ॲड. किर्ती भोसले आणि ॲड. सृष्टी अहिर यांच्यामार्फत दोन्ही कंपन्यांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली. फायनान्स, विमा आणि तक्रारदाराची बाजू ऐकल्यानंतर आयोगाने विमा कंपनीने कर्जदाराच्या मृत्यूनंतर कर्ज खात्यास लागू होणारी विमा रक्कम देणे कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक असल्याचे नमूद करत विमा कंपनीने विम्यानुसार उर्वरित कर्जाची रक्कम फायनान्स कंपनीच्या खात्यात 45 दिवसांच्या आत जमा करावी, असे आदेश दिले.
फायनान्स, विमा कंपनीचा युक्तिवाद अन् तक्रारदाराला दिलासा
कर्जदार हयात असताना त्यांनी वेळोवेळी हप्ते भरलेले आहेत. त्यांच्या मृत्यूनंतर यापुढील रक्कम भरणे ही विमा कंपनीची जबाबदारी आहे. चुकीच्या कारणाच्या आधारे दावा नाकारण्यात आला असल्याचा युक्तिवाद ॲड. घाडगे यांनी केला. त्यावर आक्षेप घेत विमा कंपनीने नमूद केले की, तक्रारदारांनी अनेक बाबी आयोगापासून लपवून ठेवल्या. त्यामुळे त्यांचा अर्ज फेटाळण्यास पात्र आहे. तर, तक्रारदारांच्या भावाने जो विमा उतरवला आहे, त्यांचा आमच्याशी काहीही संबंध नाही. त्यामुळे आमच्या विरोधात तक्रार दाखल करण्यासारखे काही कारण नाही. तसेच तक्रारदार यांनी तक्रार दाखल करेपर्यंत ’एचडीएफसी’च्या विम्याबाबत कोणतीही कागदपत्रे दिलेली नव्हते, असे नमूद करत वित्त संस्थेने तक्रारदार यांचे म्हणणे नाकारले.
ग््रााहक संरक्षण कायद्यानुसार विमा करार हा विश्वासाच्या आधारावर असतो. ग््रााहकाला अन्यायकारक अटींवरून वंचित ठेवणे योग्य नाही. या आदेशामुळे हजारो पॉलिसीधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. भविष्यात विमा कंपन्यांनी दावे नाकारताना पारदर्शकता आणि न्यायाची भूमिका घ्यावी, असा स्पष्ट संदेश आयोगाने निकालामार्फत दिला आहे.
ॲड. महेंद्र घाडगे, तक्रारदाराचे वकील.
