पुणे; पुढारी वृतसेवा : राज्यातील सहकारी संस्थांनी नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवून रोजगारनिर्मितीवर अधिकाधिक भर द्यायला हवा, अशी अपेक्षा सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी व्यक्त केली. सहकार महामंडळाकडून अनुदान व कर्जवाटप करण्यात येणार्या संस्थांचे प्रकल्प यशस्वी होण्यावर अधिक भर देण्याची सूचनाही त्यांनी केली.
महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाच्या (एमसीडीसी) अटल पणन अर्थसाहाय्य योजनेंतर्गत राज्यस्तरीय बैठक एमसीडीसी अध्यक्ष वळसे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली साखर संकुल येथील कार्यालयात दुपारी झाली. त्यामध्ये हे निर्णय घेण्यात आले. यावेळी एमसीडीसीचे संचालकांमध्ये सहकार आयुक्त अनिल कवडे, कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण, पणन संचालक डॉ. केदारी जाधव, कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा तथा आत्माचे संचालक दशरथ तांभाळे, महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक मिलिंद आकरे, धनंजय डोईफोडे व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
एमसीडीसीकडून नवीन सहकारी संस्थांना देण्यात येणारे कर्जवाटप व अनुदानामुळे गांवपातळीपर्यंत सहकार चळवळ वाढीस फायदा होऊन नवे उद्योग उभे राहण्यासही मदत होणार आहे. राज्य सरकारने अटल पणन अर्थसहाय्य योजना 2019 मध्ये आणली. मात्र, बरेच दिवस कर्ज व अनुदान वाटपाचा विषय प्रलंबित होता. त्यामुळे ज्या 428 प्रकल्पांची रक्कम मंजूर झालेली आहे, अशा संस्थांना ती रक्कम तातडीने वर्ग करण्याची सूचनाही वळसे पाटील यांनी केली.
महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक मिलिंद आकरे म्हणाले, सहकारी संस्थांच्या सुमारे 20 लाख रुपयांच्या प्रकल्पात संबंधित संस्थेची स्वनिधीतील गुंतवणूक 12.50 टक्के, महामंडळाचे कर्ज 12.50 टक्के आणि 75 टक्क्यांइतके अनुदान मंजूर प्रकल्पातील सहकारी संस्थांना देण्यात येत आहे. मंजूर 428 प्रकल्पांमध्ये 10 कोटी कर्ज आणि 61 कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर आहे.सहकारी संस्थांच्या या प्रकल्पाची वर्गवारी पाहता कृषी आणि संलग्न प्रकल्पांची संख्या 68, दुय्यम प्रकिया युनिट 95, वाहतूक व्हॅनसाठी 95, सहकारी किरकोळ दुकानांचे 44, कापडी ताग-पिशव्या निर्मिती 36, गोदाम-वखार 62, जलशुध्दीकरण प्रकल्प 19 आणि बिगर कृषी नाविन्यपूर्ण प्रकल्पांची संख्या 9 असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा
