पुणे: राज्यातील सहकारी पतसंस्थांच्या ठेवीदारांना ठेव विमा (डिपॉझिट इन्शुरन्स) पुरविण्यासाठी भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (आयआरडीअेआय) मान्यताप्राप्त विमा कंपन्यांकडून सेवा घेण्याबाबतची इच्छापत्र तथा इच्छा अभिव्यक्ती (एक्स्प्रेस ऑफ इंटरेस्ट तथा ईओआय) मागविण्याचा निर्णय सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी घेतला आहे.
ज्यायोगे ठेवींना संरक्षणाचे कवच देण्याच्या योजनेची अंमलबजावणी करण्याबाबतचे चित्र स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे. सहकार आयुक्तांच्याच अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य बिगर कृषी सहकारी पतसंस्था नियामक मंडळ, पुणे हे राज्यातील नागरी सहकारी पतसंस्थांच्या आर्थिक शिस्तीवर देखरेख ठेवणारी सर्वोच्च संस्था आहे. हे मंडळ पतसंस्थांचे नियमन, पर्यवेक्षण आणि ठेवीदारांच्या संरक्षणासाठी कार्य करीत आहे. राज्य सरकारने यापूर्वीच पतसंस्थांमधील सुमारे एक लाख रुपयांच्या ठेवींना संरक्षण देण्याचा निर्णय घोषित केलेला आहे. तथापि, राज्य सरकारनेच घेतलेल्या पतसंस्थांच्या स्तरावरून अंशदान नियामक मंडळाकडे भरण्यास फारसा प्रतिसाद नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे घोषणा होऊनही योजनेच्या अंमलबजावणीतील अडथळे कायम आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर सहकार आयुक्तालयाकडून मागविण्यात आलेले इच्छापत्र महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. कारण पतसंस्थांमधील ठेवींना विमा संरक्षण देता येईल किंवा कसे? याकरिता विमा कंपन्यांचे ईओआय मागविण्यात आले आहेत.
इच्छपत्राबाबतची दस्तऐवज उपलब्धता ही संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. या संकेतस्थळावर प्राप्त होणारे ईओआयचे प्रकाशन हे दि. 23 मार्च रोजी करण्यात आले आहे. प्राप्त होणाऱ्या ईओआयचे पूर्व-सादरीकरण हे सहकार आयुक्तालयात दिनांक 6 एप्रिल 2026 रोजी करण्यात येणार आहे, तर ईओआय सादर करण्याची अंतिम तारीख ही 20 एप्रिल 2026 रोजी सायंकाळी चार वाजेपर्यंत असल्याचेही सहकार आयुक्तालयातून स्पष्ट करण्यात आले.
डीआयसीजीसीच्या धर्तीवरच योजना नियामक मंडळाचे कामकाज
डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (डीआयसीजीसी) ही भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) पूर्ण मालकीची उपकंपनी असून, केंद्राच्या अर्थ मंत्रालयांतर्गत काम करते. हे महामंडळ बँकांमधील ठेवीदारांच्या पैशांना विमा संरक्षण देते. ज्याद्वारे बँक बुडाल्यास किंवा दिवाळखोर झाल्यास प्रतिबँक पाच लाख रुपयांपर्यंतची ठेव सुरक्षित राहते. त्याच धर्तीवर पतसंस्था नियामक मंडळाचे काम आहे. मात्र, प्रत्यक्षात त्या कामांना गतिमानता येणे अपेक्षित असल्याचे सांगण्यात येते.
राज्यात ग््राामीण व नागरी सहकारी पतसंस्था आणि पगारदार कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मिळून सुमारे 20 हजार पतसंस्थांचे जाळे आहे. त्यामध्ये सुमारे 91 हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. आर्थिक वर्ष 2023-24 पासून नियामक मंडळाचे कामकाज सुरू झाले असले तरी प्रत्यक्षात शंभर रुपयांच्या ठेवीवर 10 पैशांइतके अंशदान पतसंस्थांनी देणे अपेक्षित असताना प्रतिसाद अल्प मिळत आहे. त्यावर पतसंस्थांच्या ठेवींना संरक्षण देण्याकामी संबंधितांकडून इच्छुकता (ईओआय) मागविण्यात आले आहेत. त्यानंतर याबाबतचा योग्य तो निर्णय सहकार विभागाकडून मंत्रालय स्तरावरून घेण्यात येईल.
दीपक तावरे, सहकार आयुक्त, सहकार आयुक्तालय, पुणे
