किशोर बरकाले
पुणे : राज्याच्या कृषी आयुक्तालयस्तरावर ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम अंमलबजावणीअंतर्गत विभागाच्या क्षेत्रीयस्तरावरील कार्यालयांकरिता संगणक व हार्डवेअर खरेदीस सुमारे 4 कोटी 5 लाख 84 हजार रुपयांइतका निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. मात्र, याबाबतची मार्चपूर्वी अपेक्षित असणारी संगणकखरेदीची निविदा प्रक्रिया लाल फितीत अडकल्यामुळे क्षेत्रीयस्तरावरून कृषी मुख्यालयाच्या नावाने ओरड सुरू झाली आहे.
निविदा प्रक्रिया रखडण्यास नेमके कोण जबाबदार, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत असून, मार्चपूर्वी दिलेला निधी खर्च न झाल्यास तो पुन्हा शासनाकडे जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. शिवाय पुढील वर्षी निधी मिळेलच, याची शाश्वती नाही तसेच सर्व योजनांची अंमलबजावणी क्षेत्रीयस्तरावर करण्यात महत्त्वाची भूमिका असणारे तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयांनाही संगणकासाठी आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार असल्याने मुख्यालयाच्या नावाने क्षेत्रीयस्तरावर नाराजीचा सूर उमटत आहे. कारण, संगणक उपलब्ध होत नसल्याने ऑनलाइन कारभारावरच गंडांतर आल्याचे चित्र उभे राहिले आहे.
कोरोना साथीच्या काळात सर्व क्षेत्रे अडचणीत असताना कृषी विभागाचे कामकाज आणि शेतकर्‍यांची मेहनत चर्चेत राहिली. त्यामध्ये कृषी आयुक्तालयाने ऑनलाइनद्वारे बैठका घेऊन कामकाजाचा आढावा, निपटारा करण्यासाठी राज्यातील क्षेत्रीय अधिकार्‍यांना धारेवर धरण्याचे काम सातत्याने केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्याच अधिकार्‍यांना वेळेवर संगणक खरेदी करून ते उपलब्ध करून देण्यास कृषी आयुक्त धीरज कुमार कमी पडल्याची चर्चा कृषी विभागातच सुरू झालेली आहे.
कृषी विभागाच्या महत्त्वाच्या सर्व योजनांची अंमलबजावणी महा-डीबीटी पोर्टलद्वारे करण्यात येत आहे. त्यामुळे क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये अद्ययावत संगणक सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक ठरत आहे. त्यासाठी 4 कोटी 5 लाख 84 हजार रुपयांचा निधी क्षेत्रीयस्तरावरील कार्यालयांकरिता संगणक, हार्डवेअर खरेदीस उपलब्ध करून देण्यास 1 फेब्रुवारी रोजी शासन निर्णयान्वये मंजुरी देण्यात आली व हा निधी संगणक खरेदी खर्ची टाकण्यास वित्तीय मान्यता देण्यात आलेली होती. मात्र, ती होऊ शकली नसल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. याबाबत मंगळवारी कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला असता ते स्मार्ट प्रकल्पाच्या उमेदवारांच्या मुलाखतीमध्ये व्यस्त होते. त्यामुळे त्यांची भूमिका समजू शकली नाही.
'ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमांतर्गत कृषी विभागात सुमारे तीनशे संगणकांची खरेदी दोन टप्प्यांत करण्याचे प्रस्तावित होते. त्यासाठी निविदा प्रक्रियापूर्व बैठकीत सहभागी कंपन्यांनी कमी वेळेत संगणकांचा पुरवठा होण्यात अडचणी येतील, असे स्पष्ट केले. याबाबत शासनाकडून आम्ही मार्गदर्शक सूचनाही घेतल्या होत्या. मात्र, संगणक खरेदीस उपलब्ध निधी परत जाणार नसून तो पुढील वर्षी शासनाकडून पुन्हा मागता येईल.
– विकास पाटील, कृषी संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषी आयुक्तालय
