पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : जिल्हा नियोजन समितीमार्फत जिल्ह्यात सुरू असलेल्या कामांचा आढावा उच्च तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेणार आहेत. ही बैठक नियोजित असली, तरी बुधवारी पुण्याच्या पालकमंत्रिपदी अजित पवार यांची नियुक्ती झाल्याने या बैठकीबाबत पेच निर्माण झाला आहे. त्यामुळे पाटील यांनी ही बैठक घेतली, तर ती पालकमंत्री म्हणून घेणार की मंत्री म्हणून, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
पालकमंत्री म्हणून चंद्रकांत पाटील यांनी डीपीसीतील कामांचा आढावा घेण्यासाठी गुरुवारी दुपारी बैठक बोलावली आहे. या बैठकीची जिल्हा प्रशासनाने तयारीही केली आहे. मात्र, पुण्याच्या पालकमंत्रिपदाची सूत्रे अजित पवार यांच्या हाती आली आहेत. त्यामुळे चंद्रकांत पाटील यांची नियोजित बैठक होणार की नाही, याविषयी संभ्रम असून, चंद्रकांत पाटील यांना बैठक घेण्याचा अधिकार असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनातील सूत्रांनी दिली. ही बैठक पालकमंत्री म्हणून की केवळ मंत्री म्हणून घेणार आहेत, याविषयी संभ्रम आहे.
दरम्यान, मंत्री चंद्रकांत पाटील व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यातील शीतयुद्धामुळे जिल्हा नियोजन समितीतून जिल्हा परिषदेला देण्यात आलेल्या साडेचारशे कोटी रुपयांची कामे थांबली आहेत. पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर 'पुण्याचे पालकमंत्रिपद स्वीकारणार का?' असे विचारण्यात आले होते. त्या वेळी त्यांनी या प्रश्नाला बगल देत याविषयी काही ठरले नाही, असे सांगितले होते. मात्र, अर्थमंत्री म्हणून मला जिल्ह्याच्या विकासकामांबाबत आढावा घेण्याचे अधिकार असल्याचे सांगितले होते. पवार पालकमंत्री नसले, तरी त्यांची जिल्हा प्रशासनावर पकड असल्याचे दिसून आले होते.
जिल्हा नियोजन समितीचा 1 हजार 5 कोटींचा आराखडा मंजूर आहे. त्यातील सुमारे साडेचारशे कोटींचा निधी जिल्हा परिषदेच्या वेगवेगळ्या विभागांना देण्यात येणार आहे. याच निधीवरून पवार व पाटील या दोन दादांमध्ये शीतयुद्ध सुरू होते. त्यामुळे या कामांना अद्यापही मंजुरी मिळालेली नाही. अखेर पवार यांची नियुक्ती झाल्यानंतर या कामांना मंजुरी मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. या बैठकीत या साडेचारशे कोटींच्या कामांसह अन्य कामांबाबत काय निर्णय होतो? हे पाहावे लागणार आहे.
जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून कामे होत नसल्याचा आरोप भाजपच्या कार्यकर्त्यांचा सातत्याने होत होता. त्यानंतर पाटील यांनी जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य शरद बुट्टे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती नेमली होती. या समितीने नेमक्या कोणत्या कामांची रखडपट्टी झाली आहे, याचा अहवाल पाटील यांच्याकडे दिला होता. त्यानंतर या कामांना वेग आला होता. मात्र, अजित पवार यांची उपमुख्यमंत्री म्हणून निवड झाल्यानंतर ही कामे पुन्हा रखडली होती. याच कामाबाबत पाटील हे जिल्हा प्रशासनाची आढावा बैठक घेणार आहेत. त्यात तरी ही कामे मार्गी लागतील का? याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मे महिन्यात जिल्हा नियोजन समितीची (डीपीसी) बैठक झाली होती. त्यामध्ये ग्रामीण विकासासाठी 269 कोटी 72 लाख रुपये, ग्रामीण रस्ते 93 कोटी, इतर जिल्हा मार्ग 41 कोटी 52 लाख, 60 लाख किमतीची 25 साकवांची कामे, नागरी क्षेत्राच्या विकासासाठी जिल्ह्यातील 17 नगरपालिका, नगरपंचायतींना 132 कोटी 49 लाख, विद्युत विकासासाठी 44 कोटी 72 लाख रुपये निधी देण्यात आला आहे. मात्र, बैठकीच्या इतिवृत्तावर जिल्हाधिकार्‍यांनी स्वाक्षरी केली नव्हती. यावर आजच्या बैठकीत चर्चा होणार का? हे पाहावे लागणार आहे.
हेही वाचा
