पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) खासगी शाळांतील 25 टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशांची शुल्क प्रतिपूर्ती थकली आहे. मात्र, आता शाळांच्या थकीत शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम निश्चित करण्यासाठी विशेष पडताळणी शिबिर 2 ते 5 ऑगस्टदरम्यान पुण्यात होणार असल्याची माहिती प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी दिली आहे. आरटीईअंतर्गत खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये वंचित आणि दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश दिला जातो. प्रवेशित विद्यार्थ्यांची शुल्क प्रतिपूर्ती शासनाने प्रतिवर्षी निश्चित केलेले दर आणि शाळांनी त्या-त्या वर्षी ठरवलेली शुल्क यापैकी जी रक्कम कमी असेल त्यानुसार संबंधित शाळांना रक्कम देण्यात येते.
शाळांची शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीची 2022-23 अखेरची प्रलंबित रक्कम निश्चित करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम पडताळणी करून निश्चित करावी. प्रतिपूर्तीची प्रलंबित रक्कम अचूक व वस्तुस्थितीदर्शक सादर करणे आवश्यक आहे. दिशाभूल करणारी आणि अपूर्ण माहिती सादर केल्याने प्रतिपूर्तीची रक्कम संबंधित शाळेस कमी अथवा न मिळाल्यास त्यास सर्वस्वी शिक्षणाधिकारी जबाबदार राहणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
उपस्थिती अनिवार्य
शुल्क प्रतिपूर्ती रकमेची पडताळणी करण्यासाठी 2 ते 5 ऑगस्ट या कालावधीत पुण्यातील प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजना विभागाच्या कक्षात प्रत्येक जिल्ह्यासाठी शिबिर होईल. औरंगाबाद, नागपूर, ठाणे, पुणे या जिल्ह्यांमध्ये आरटीई प्रवेश प्रक्रियेतील शाळांची संख्या पाचशेपेक्षा जास्त असल्याने एक दिवसापेक्षा जास्त कालावधी लागू शकतो. या शिबिराला आरटीई 25 टक्के प्रवेश प्रक्रिया, शुल्क प्रतिपूर्तीच्या रकमेचे जिल्हा स्तरावर कामकाज पाहणारे उपशिक्षणाधिकारी, अधीक्षक, विस्तार अधिकारी, लिपिक यांनी उपस्थित राहणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हेही वाचा :
