पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा
गुन्ह्याची तीव्रता कमी केल्याचा ठपका ठेवून चिंचवड पोलिस ठाण्याच्या एका पोलिस कर्मचार्याचे तडकाफडकी निलंबन करण्यात आले. तर, पोलिस निरीक्षक आणि एका उपनिरीक्षकास जबाबदार धरून त्यांची देखील उचलबांगडी करण्यात आली आहे. पोलिस आयुक्त अंकुश शिंदे यांनी ही कारवाई करून ठाणेस्तरावर काम करणार्या पोलिसांना सूचक इशारा दिला आहे. त्यामुळे आगामी काळात गुन्हे 'बर्किंग' म्हणजेच तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार गुन्हा दाखल न करणे महागात पडणार आहे.
सर्वसामान्य नागरिक तक्रार घेऊन पोलिस ठाण्यात गेल्यानंतर पोलिस त्यांच्यावरच प्रश्नांचा भडिमार करतात. अनेक ठिकाणी पोलिस नागरिकांशी असभ्य वर्तन करीत असल्याचे दिसून येते. मात्र, पोलिसांशी पंगा नको, म्हणून नागरिक त्याकडे कानाडोळा करतात. ज्यामुळे पोलिसांच्या उर्मट कारभार वाढीस लागला आहे. या पार्श्वभूमीवर पोलिस आयुक्त अंकुश शिंदे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर सुरुवातीलाच याबाबत स्पष्ट स्वरुपात सूचना केल्या होत्या.
नागरिकांना सौजन्याची वागणूक द्या, गुन्ह्याचे स्वरूप न बदलता वस्तुस्थिती तपासून गुन्हे दाखल करा, असे प्रभारी अधिकार्यांना सांगण्यात आले होते. मात्र, तरीही स्थानिक पोलीस याकडे कानाडोळा करीत असल्याचे चिंचवड येथील प्रकरणातून समोर आले. त्यामुळे पोलिस आयुक्त शिंदे यांनी आता थेट निलंबनाचे हत्यार उपसले आहे.
रामदास विश्वनाथ पाटील (34, रा. सोपान बाग कॉलनी, चिंचवडेनगर, चिंचवड) यांची वाल्हेकरवाडी येथील एकविरा वाईन शॉप जवळ पानटपरी आहे. दरम्यान, आरोपी कुणाल शिवाजी डोईफोडे (21, रा. बिजलीनगर, चिंचवड) याने रविवारी (दि. 22) पाटील यांच्याकडे दीडशे रुपयांची खंडणी मागितली. मात्र, पाटील यांनी त्याला पैसे देण्यास नकार दिला. त्यामुळे चिडलेल्या डोईफोडे याने पाटील यांना दगडाने मारहाण केली. तसेच, टपरीची तोडफोड करुन फिर्यादी यांचा 24 हजार रुपये किमतीचा मोबाईल फोडला. याबाबत पाटील तक्रार देण्यासाठी चिंचवड पोलिस ठाण्यात गेले.
त्यावेळी तिथे उपस्थित असलेले सहाय्यक उपनिरीक्षक लक्ष्मण नरवडे यांनी खंडणीचा गुन्हा दाखल न करता अदखलपात्र गुन्ह्याची नोंद घेतली. याबाबत पोलीस आयुक्त अंकुश शिंदे यांना माहिती मिळाली. त्यानुसार, त्यांनी घटनेची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणाच्या चौकशीमध्ये नरवडे यांनी हलगर्जीपणा केल्याचे समोर आले. तर, पोलिस निरीक्षक किशोर पाटील आणि उपनिरीक्षक गणेश माने यांनी देखील जबाबदारीने कर्तव्य न बाजवल्याचे पोलिस आयुक्त शिंदे यांना समजले. त्यामुळे त्यांनी नरवडे यांना तडकाफडकी निलंबित केले. तर, पोलिस निरीक्षक पाटील यांना नियंत्रण कक्ष आणि माने यांनी दंगा काबू पथकाला संलग्न केले.
लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील पीडित मुलगी जेव्हा पोलीस ठाण्यात तक्रार देण्यासाठी जाते, त्यावेळी तिला देखील तक्रार देण्यापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला जातो. मुलीच्या पालकांना मुलीचे अजून लग्न होणार आहे, कशासाठी तक्रार देता, मुलीला कोर्टाच्या फेर्या माराव्या लागतील, मुलगी लग्न करून माहेरी गेल्यानंतर देखील तिला नोटिस येऊ शकते, अशी भीती दाखवली जाते. मुलीच्या पालकांचे मन वाळवून त्यांच्याकडून लेखी घेऊन पोलिसच गुन्हे बर्क करतात. ज्यामुळे एकप्रकारे गुन्हेगारीला खतपाणी मिळत आहे.
