भोर : भोर नगरपालिकेचा अर्थसंकल्प सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या वादाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे. यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची चांगलीच गोची झाली.
अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी स्थायी समितीची बैठक सोमवारी (दि.16) नगराध्यक्षांनी बोलावली होती. परंतु, ही बैठक बेकायदा असल्याचा आरोप भाजपने केला. भाजपच्या सदस्यांनी सभेकडे पाठ फिरविल्याने कोरमअभावी सभा तहकूब झाली. सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील वाद चिघळल्याने पालिकेचा अर्थसंकल्प वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.
भोर नगरपालिकेच्या निवडणुकीनंतर 23 जानेवारीला विषय समिती सभापती व सदस्यांची निवड प्रक्रिया पूर्ण झाली. शासकीय सुट्या आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनामुळे तीन दिवस दुखवटा होता. त्यामुळे नगराध्यक्ष रामचंद्र आवारे यांनी 31 जानेवारीला अर्थसंकल्पासाठी स्थायी समितीची बैठक बोलावली होती. याबाबत 29 जानेवारीला स्थायी समितीच्या सर्व सदस्यांना कळविण्यात आले होते. मात्र, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीची आचारसंहिता असल्यामुळे नगराध्यक्षांनी ही सभा जिल्हा परिषदेच्या निकालानंतर घेण्यात येणार असल्याचे सदस्यांना कळविले.
दरम्यान, 2 फेबुवारीला भाजपाच्या उपनगराध्यक्षा जयश्री शिंदे व नगरसेवकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करून नगराध्यक्षांनी नियमानुसार 31 जानेवारीपूर्वी अर्थसंकल्पासाठी स्थायी समितीची बैठक न घेतल्याची तक्रार केली. यावरुन जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुख्याधिकाऱ्यांकडे त्याबाबतचा अहवाल मागवला. तो त्यांनी 13 रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवला.
नगराध्यक्ष आवारे यांनी 10 रोजी बैठकीसंदर्भात स्थायी समितीच्या सर्व सदस्यांना नोटीस पाठविली. सोमवारी (दि.16) अर्थसंकल्पासाठी स्थायी समितीच्या बैठकीचे नियोजन केले होते. त्यास नगराध्यक्ष आवारे उपस्थित होते. परंतु, उपनगराध्यक्षा शिंदे, सदस्य स्नेहा पवार, सचिन तारु, तृप्ती सुपेकर व रेणुका बदक हे उपस्थित नव्हते. त्यामुळे कोरमअभावी बैठक तहकूब झाली. बैठक न झाल्याने नगरपालिकेचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीपुढे चर्चेसाठी आला नाही.
याबाबत सत्ताधारी गटावर भाजपने जोरदार टीका केली आहे. 31 जानेवारीनंतर स्थायी समितीची बैठक घेण्याचा अधिकार नगराध्यक्षांना नाही. तो जिल्हाधिकाऱ्यांना आहे. मात्र, नगराध्यक्षांनी बेकायदा बैठकीचे नियोजन केले. बैठकीस आमचा विरोध असल्याचे उपनगराध्यक्षा शिंदे व भाजपाचे गटनेते अमित सागळे यांनी सांगितले.
नगराध्यक्षांनी एका दिवसाची नोटीस देऊन 31 जानेवारीला अर्थसंकल्पाबाबत चर्चेसाठी स्थायी समितीची बैठक बोलवली होती. परंतु, स्थायी समितीच्या सदस्यांनी एक दिवसाच्या नोटिशीवर आक्षेप घेतल्यामुळे नगराध्यक्षांनी सभा तहकूब करून 10 फेबुवारीला नोटीस देऊन 16 फेबुवारीला बैठकीचे नियोजन केले होते.
गजानन शिंदे, मुख्याधिकारी, नगरपालिका
नगरपालिकेतील विकासकामांना आमचा विरोध नाही. मात्र, अर्थसंकल्पासाठी स्थायी समिती बैठक ही कायदेशीरपणे व्हावी, अशी आमची मागणी आहे. बेकायदा बैठक आम्ही होऊ देणार नाही.
जयश्री शिंदे
