पुणे : केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत (आरकेव्हीवाय) महाराष्ट्राला पुढील वर्ष 2026- 27 साठी 1256 कोटी रुपयांइतके अनुदान मंजूर केले आहे. यंदाच्या 2025- 26 या चालू वर्षासाठी अनुदानाची ही रक्कम 1217 कोटी रुपये आहे. म्हणजेच केंद्र सरकारने पुढील वर्षासाठी महाराष्ट्राला आरकेव्हीवाय योजनेंतर्गत 39 कोटी रुपये वाढवले आहेत.
त्यामध्ये नव्याने काही अभियान प्रस्तावित केले आहे. ज्यामुळे राज्याला कृषिक्षेत्रातील पायाभूत सुविधा आनुषंगी कामासाठी ज्यादा निधी उपलब्ध होऊन महाराष्ट्र कृषिक्षेत्रात अग््रेासर राहण्यास मदत होईल. केंद्र सरकारच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाचे सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशाचे मुख्य सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी यांनी आर्थिक वर्ष 2026- 27 करिता महाराष्ट्र राज्यासाठी पीएम-आरकेव्हीवाय अंतर्गत वार्षिक कृती आराखड्यानुसार ही रक्कम मंजूर केल्याचे पत्र राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिनांक 14 जानेवारी रोजी पाठविले आहे.
राष्ट्रीय खाद्यतेल व तेलबिया अभियानासाठी 123 कोटी 13 लाख, डाळींमध्ये आत्मनिर्भरतेचे ध्येय गाठण्यासाठी 80 कोटी रुपयांचा अनुदान निधी मंजूर केला आहे. तसेच, काही नवीन अभियानही प्रस्तावित केले आहेत.
पीक विविधीकरण कार्यक्रम, डिजिटल कृषी अभियान आदींचा समावेश असून, त्यासाठी 1053 कोटी 48 लाख रुपये अनुदान मंजूर केले आहे. म्हणजेच केंद्र सरकारने आरकेव्हीवाय अंतर्गत एकूण आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी एकूण 1256 कोटी 61 लाख रुपये अनुदान मंजूर केले आहे.
केंद्राच्या या सुधारित प्रणालीमुळे विविध योजनांमध्ये समन्वय लक्षणीयरीत्या मजबूत झाला आहे. तसेच योजनामधील दुहेरीपणा दूर झाला आहे आणि राज्यांना त्यांच्या विशिष्ट कृषी- हवामान आणि विकासात्मक गरजांवर आधारित योजनाना प्राधान्य देणे शक्य झाले आहे. प्रधानमंत्री- राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत घटकांमध्ये निधीच्या पुनर्वितरणासाठी दिलेल्या लवचिकतेमुळे राज्यांना फायदा होत आहे. कडधान्यांमध्ये आत्मनिर्भरतेसाठीची आणि खाद्यतेल- तेलबिया संबंधीची राष्ट्रीय मोहीम, ज्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2030-31 पर्यंत आधीच मंजुरी दिली आहे.
राज्ये एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत (एमआयडीएच) निधीची तरतूद एकूण लागवडीखालील क्षेत्राच्या तुलनेत फलोत्पादन पिकांखालील क्षेत्राच्या टक्केवारीच्या प्रमाणात करतील. ज्या प्रकरणांमध्ये निधीची तरतूद निर्धारित मापदंडांपेक्षा कमी असेल, त्याबाबतीत राज्यांनी त्यासाठी योग्य कारणे सादर करावीत, अशाही सूचना या पत्रात दिल्या आहेत.
