सासवड : सासवड नगरपरिषदेला स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 मध्ये देशात प्रथम क्रमांक मिळाला होता. त्यानंतर स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 मध्ये ‘स्वच्छ सुपर लीग’मध्येही भारतात मानांकन प्राप्त झाले. आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या मेहनत, सातत्य आणि लोकसहभागाच्या जोरावर सासवडचे नाव देशपातळीवर झळकले. मात्र, या यशानंतरही नगरपरिषदेला जाहीर झालेल्या अनुदानाची प्रतीक्षा कायम आहे.
स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत जाहीर झालेली सुमारे 7.5 कोटी रुपयांची बक्षीस रक्कम अद्याप प्राप्त झालेली नाही. तसेच, 15 व्या वित्त आयोगांतर्गत मागील तीन वर्षांपासून निधी मिळालेला नसल्याने नगरपरिषद आर्थिक अडचणीत सापडली आहे. परिणामी, आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन नगरपरिषदेच्या स्वतःच्या तुटपुंज्या उत्पन्नातून भागवावे लागत आहे. याचबरोबर सासवड शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या वीर धरण उपसा योजनेच्या दरमहा येणाऱ्या वीजबिलाचा खर्चही नगरपरिषदेला स्वतःच्या निधीतून करावा लागत आहे. निधीअभावी विकासकामांवर मर्यादा येत असून, प्रशासनाने शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा केला आहे.
दरम्यान, नव्याने निवडून आलेल्या नगरसेवकांना या संपूर्ण परिस्थितीची माहिती देण्यात आली. नगरपरिषदेच्या स्वनिधीतून होत असलेल्या खर्चाचा आढावा घेत संबंधित कर्मचाऱ्यांचे एक महिन्याचे वेतन अदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार संबंधित ठेकेदारास एक महिन्याच्या वेतनाचा धनादेश नगरपरिषद फंडातून देण्यात आला आहे.
निधी मिळविण्यासाठी शासनदरबारी सातत्याने पत्रव्यवहार सुरू आहे. शासनस्तरावरून निधी प्राप्त झाल्यानंतर प्रलंबित देयके अदा करण्यात येतील, अशी माहिती मुख्याधिकारी डॉ. कैलास चव्हाण यांनी दिली. स्वच्छतेत राज्यात ’माझी वसुंधरा अभियान 4.0’अंतर्गत दुसरा क्रमांक मिळविणाऱ्या सासवड नगरपरिषदेपुढे आता आर्थिक आव्हान उभे ठाकले आहे. यातून बाहेर पडण्यासाठी शासनाकडून तातडीने निधी मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
