बारामती: बारामती नगरपरिषदेसाठी 2 डिसेंबर रोजी मतदान होणार होते. परंतु, न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे निवडणूक पुढे गेली. आता 20 डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे. दरम्यानच्या काळात जिल्हा न्यायालयाने दिलेल्या निकालाविरोधात निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तेथे दोन उमेदवारांना उच्च न्यायालयाने दणका देत जिल्हा न्यायालयाचा निकाल रद्दबातल ठरवला. आता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्यात आला आहे. परिणामी नगरपरिषद निवडणुकीतील न्यायालयीन प्रक्रिया थांबता थांबेना अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या दिवशी निर्धारित वेळेत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडून उमेदवारी अर्ज स्वीकारले गेले नसल्याने सतीश फाळके, अविनाश गायकवाड व अली असगर हे तीन उमेदवार जिल्हा न्यायालयात गेले होते. जिल्हा न्यायालयाने तीन उमेदवारांचे अर्ज स्वीकारावेत असा आदेश दिला. न्यायालयाच्या आदेशानंतर फाळके व गायकवाड यांनी अर्ज दाखल केले. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी या दोन जागा वगळून अन्य जागांसाठी निर्धारित वेळापत्रकानुसार 2 डिसेंबर रोजी मतदान पार पडेल, असे पत्रक प्रसिद्धीला दिले. परंतु, नगराध्यक्षपदासह नगरसेवकपदासाठी न्यायालयात गेलेल्या उमेदवारांना नैसर्गिक न्याय तत्त्वानुसार अपिलाची मुदत असल्याने निवडणूक आयोगाने संपूर्ण मतदान प्रक्रियाच 20 डिसेंबर रोजी होणार असल्याचे 29 नोव्हेंबर रोजी रात्री जाहीर केले. त्यामुळे मतदान प्रक्रिया थांबली.
दरम्यानच्या काळात निवडणूक आयोगाने जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. बारामती न्यायालयाने दिलेला आदेश हे त्यांच्या कार्यकक्षेबाहेरील आहे, असे नमूद करत जिल्हा न्यायालयाचा निर्णय रद्द करावा अशी मागणी करण्यात आली. त्यानुसार बुधवारी (दि. 10) उच्च न्यायालयाने बारामती न्यायालयाने त्यांच्या अधिकार कक्षेबाहेरील निर्णय घेतला असल्याचे नमूद करत अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रियाच रद्द ठरवली.
त्यामुळे उमेदवारी अर्ज दाखल केलेल्या फाळके व गायकवाड यांचे अर्ज रद्द झाले. आता फाळके यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. बारामती नगरपरिषद निवडणुकीत झालेल्या गंभीर प्रशासकीय त्रुटींमुळे आणि उमेदवाराचा मूलभूत हक्क हिरावला गेल्यामुळे, आम्हाला सर्वोच्च न्यायालयाची दारे ठोठवावी लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशानंतर अर्ज दाखल करून घेतल्यावर निवडणूक आयोग उच्च न्यायालयात कसा जाऊ शकतो? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. उच्च न्यायालयाने हे अर्ज बेकायदेशीर असल्याचे प्राथमिक मत नोंदवत जिल्हा न्यायालयाचा आदेश तात्पुरता स्थगित केला आहे, त्याचा अंतिम निर्णय 21 जानेवारी रोजी होणार असल्याचे भाजपचे प्रदेश सचिव नवनाथ पडळकर यांनी सांगितले.
