

बारामती: बारामती शहरासह तालुक्यात मुला-मुलींच्या हाती पालक मोठ्या अभिमानाने दुचाकी-चारचाकी वाहने सोपवत आहेत. त्यातून शहरातील काही भागांसह विविध राज्यमार्ग सध्या अपघातांचे हॉटस्पॉट बनत चालले असून, वाढत्या अपघातांमुळे नागरिकांमध्ये चिंता आहे. विशेषतः ग्रामीण भागात दुचाकींचे प्रमाण झपाट्याने वाढले असून, अल्पवयीन विद्यार्थ्यांकडून या वाहनांचा सर्रास वापर होत आहे. अल्पवयीनांच्या हाती दुचाकी का? हा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
शाळा, महाविद्यालये, नातेवाइकांची घरे किंवा मित्रपरिवाराकडे जाण्यासाठी अनेक विद्यार्थी इलेक्ट्रिक दुचाकींचा वापर करीत आहेत. काही ठिकाणी ट्रिपल सीट प्रवास, भरधाव वाहन चालविणे तसेच वाहतूक नियमांचे उल्लंघन होत आहे. वाहनांचा आवाज कमी असल्याने रस्त्यांवरील इतर वाहनचालक आणि पादचाऱ्यांना त्यांचा अंदाज येण्यास अडचण निर्माण होत आहे.
नुकत्याच निरा-मोरगाव रस्त्यावर झालेल्या अपघातात दोघा बहिणींना आपला जीव गमवावा लागला आहे. यासारख्या घटना सातत्याने घडतात. त्यानंतर काही काळ त्याची चर्चा होते. परंतु, हा विषय आता अत्यंत संवेदनशील झाला आहे. पालकांनी मुलांच्या सुरक्षिततेबाबत अधिक जागरूक राहण्याची गरज असून, वाहन चालवताना आवश्यक कागदपत्रे, विमा, परवाना आणि सुरक्षाविषयक नियमांचे पालन करणे अत्यावश्यक आहे. विद्यार्थ्यांसाठी शक्यतो सायकलचा वापर किंवा एसटीसारख्या सुरक्षित सार्वजनिक वाहतुकीचा पर्याय स्वीकारावा लागणार आहे.
पोलिस विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि प्रादेशिक परिवहन विभाग यांनी संयुक्तपणे प्रभावी उपाययोजना राबवून वाहतूक नियमांची कडक अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. अल्पवयीन वाहनचालक व निष्काळजी पालकांवर कारवाईच्या घटना फारशा दिसून येत नसल्याने बेफिकिरी वाढल्याचे चित्र आहे.
मोटार वाहन कायदा २०१९ मधील कलम १९९ (अ) नुसार अल्पवयीन मुलाने वाहन चालवून अपघात केल्यास वाहनमालक अथवा पालकांवर गुन्हा दाखल होऊ शकतो. या गुन्ह्यासाठी तीन वर्षांपर्यंत कारावास व २५ हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. याशिवाय बाल न्याय कायद्यांतर्गतही कारवाई होऊ शकते. संबंधित अल्पवयीनास वयाच्या २५ वर्षांपर्यंत वाहन परवाना मिळू शकत नाही. मुलाने वाहन वापरू नये, यासाठी पालकांनी आवश्यक खबरदारी घेतल्याचे सिद्ध झाल्यानंतरच शिक्षेपासून दिलासा मिळू शकतो. २५० वॅटपेक्षा कमी क्षमतेच्या व ताशी २५ किलोमीटरपेक्षा कमी वेगाने धावणाऱ्या इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी परवान्याची आवश्यकता नसली, तरी हेल्मेट वापरणे बंधनकारक आहे.
ॲड. जी. एम. आळंदीकर, नोटरी, भारत सरकार