पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : पाषाण येथील केंद्र शासनाच्या 'एचईएमआरएल' या संस्थेच्या सुरक्षाभिंतीलगतची बांधकामे तसेच दुकानांचे शेड्स बेकायदाच असून महापालिकेने केलेली कारवाई योग्यच असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. संबंधित मिळकतधारकांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून चुकीची माहिती देऊन फसवणूक केल्याप्रकरणी न्यायालयाने याचिकाकत्र्यांना प्रत्येकी एक लाख रुपये दंड करत ही रक्कम महापालिकेला नुकसानभरपाई म्हणून देण्याचे आदेश दिले.
एचईएमआरएल संस्थेच्या सीमाभिंतीपासून शंभर मीटर अंतरावर साधारण 14 बंगले बांधण्यात आले. तसेच या भिंतीपासून 350 मी. अंतरावर शेड्स उभारून तेथे फर्निचर व अन्य व्यवसाय सुरू होते. महापालिकेने दोन वर्षांपूर्वी चार बंगल्यांवर कारवाई केली. दहाहून अधिक व्यावसायिक शेड्सही पाडून टाकल्या. नवीन बांधकाम विकास नियमावलीनुसार (यूडीसीपीआर) ही बांधकामे अवैध असल्याने ही कारवाई करण्यात आली होती.
दरम्यान, या कारवाईविरोधात बेकायदा बंगलेधारकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. बांधकामे वैध असल्यासंबंधी काही पुरावेदेखील न्यायालयात सादर केले होते. न्यायालयात याप्रकरणी सुनावणी होऊन शुक्रवारी निकाल लागला. चुकीची माहिती देऊन न्यायालयाची फसवणूक केल्याचा ठपका ठेवत न्यायाधीशांनी याचिका फेटाळून लावली. यूडीसीपीआरनुसार महापालिकेने केलेली कारवाई योग्यच असल्याचा निर्वाळा देत याचिकाकत्र्यांना नुकसानभरपाई म्हणून प्रत्येकी एक लाख रुपये महापालिकेकडे जमा करण्याचे आदेश दिले. महापालिका आयुक्तांनी ही रक्कम सेवाभावी संस्थांच्या उपक्रमासाठी उपयोगात आणावी, असेही या आदेशात नमूद केले आहे, अशी माहिती महापालिकेच्या विधी अधिकारी अ‍ॅड. नीशा चव्हाण यांनी दिली. महापालिकेच्या वतीने अ‍ॅड. अभिजीत कुलकर्णी आणि अ‍ॅड. हृषीकेश पेठे यांनी बाजू मांडली.
बाणेर येथील एचईएमआरएलच्या भिंतीलगतची बांधकामे बेकायदा असल्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. महापालिकेने कारवाई केल्यानंतरही काहींनी पुन्हा बांधकाम केल्याचे निदर्शनास आले आहे. याठिकाणी 14 बंगले असून जवळपास 40 शेड्स आहेत. येथील उर्वरित बेकायदा बंगले आणि शेड्सवर लवकरच कारवाई करण्यात येणार आहे.
– सुनील कदम, उपअभियंता, बांधकाम विभाग, महापालिका.
हेही वाचा
